काठमाडौं-स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पाँच महिनादेखि अवरुद्ध बैठक तत्काल राख्न निर्देशन दिएको छ।
काउन्सिल बैठक बस्न नसकेको मौका पारेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजमा एकलौटी ढंगले सिट निर्धारण गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवरुद्ध बैठकको बाटो खोलिदिएको हो।
यो निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएसमा मनपर्दी सिट तोकेर नयाँ भर्नाको बाटो खोल्ने गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र काठमाडांै विश्वविद्यालयबाट हालै भएका निर्णय पुनरवलोकन हुन सक्नेछ ।
कलेज प्रभावमा तोकिएको भन्दै विवादित सिटमा काउन्सिलले अन्तिम निर्णय दिन सक्छ । मन्त्रालयको पत्रसँगै काउन्सिलले केही दिनभित्रै पूर्ण बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार मातहत काउन्सिल, प्रतिष्ठानअन्तर्गतका ५ सयभन्दा बढी नियुक्ति प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बदर गरी मापदण्ड बनाई नियुक्त गर्न वैशाख १९ मा विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै काउन्सिलले जेठ २ गतेका लागि तय भएको बैठक रोकेर जेठ ३ गते मन्त्रालयसँग लिखित परामर्श मागेको थियो । स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको मौखिक निर्देशनका आधारमा बैठक रोकिएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा सम्पूर्ण निकायका काम प्रभाव पर्ने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ४ मा तत्काल नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयमै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनिनसक्दासम्म नियुक्त भएकाको जिम्मेवारी यथावत राख्ने निर्णयसमेत गरे पनि काउन्सिल बैठक रोकिएको थियो ।
लामो समयसम्म काउन्सिल बैठक बस्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुआतसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन र सिट निर्धारणसमेत प्रभावित बनेपछि काउन्सिलले मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको सन्दर्भ टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुनः पत्र लेखेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बन्ने प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा काउन्सिल बैठक नबस्दा नयाँ समस्या आएको भन्दै बैठकका लागि बाटो खोलिदिएको बताए । ‘त्यतिबेलाकै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड नबन्दासम्म यही नियुक्तिबाट काम गर्ने भनी निर्णय गरिसकेको रहेछ,’ मन्त्री थापाले नागरिकसँग भने, ‘तर पनि बैठक बसेको रहेनछ र बाटो खोलिदिएको हँु ।’
मन्त्री थापाले मन्त्रालय मौन बस्दा मेडिकल कलेजहरुको क्षमताका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने अन्तिम निकाय मेडिकल काउन्सिल निष्क्रिय हुने र मनपरी बढ्ने देखेर पनि आफूले उक्त निर्णय लिएको बताए ।
बैठक बस्न नसकेपछि काउन्सिल कलेजको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्न सकेको छैन । कलेजको सिट निर्धारणमा अन्तिम निर्णय र नियमन गर्ने निकाय काउन्सिल निष्क्रिय भएको मौका पारेर केही दिनअघि मात्रै आइओएम डिन कार्यालयले डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीत सिट तोकेको थियो ।
डेन्टलतर्फ अधिकतम ५० सिट दिने सम्झौता एक वर्षअघि नै भए पनि आइओएमले दुई कलेजलाई ७० सिट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, काउन्सिलले अन्तिम टुंगो नलगाउँदै आइओएमले कात्तिक १ देखि १२ गतेसम्म भर्ना गर्न कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिल पूर्ण बैठक बस्ने बाटो खुलेसँगै काउन्सिलले सिटसीमा र शुल्कसीमामा समेत कलेजलाई कडाइ गर्न सक्छ ।
अख्तियारले विभिन्न सरकारी निकायमा भएका त्यस्ता नियुक्ती नेपाल कानुन व्याख्या ऐन र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत पाइएको भन्दै बदर गरी मापदण्ड बनाएर नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले त्यस आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको समेत जानकारी दिए ।
तर मापदण्ड स्वीकृत भएर आउने र सो आधारमा नियुक्ति गरेर बैठक बस्दा समय लाग्ने भएर नै यस्तो निर्णय गरेको थापाको भनाइ छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा तत्कालीन सरकारका मन्त्री खगराज अधिकारीले गरेको नियुक्तिबारे परेको उजुरी छानबिन गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति गैरकानुनी र बदरभागी देखिएको अख्तियारले जनाएको थियो ।
अख्यितारले यस्तै प्रकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायतमा पदाधिकारी मनोनयन समेत गैरकानुनी भएको औंल्याएको थियो।
मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएपछि ती सबै स्थानमा पुनः नियुक्ती गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०१:४९ बुधबार
