काठमाडौं– नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले लगानी गरेका क्षेत्र र लगानी भएको रकम सार्वजनिक गरे पनि त्यसको प्रतिफल गोप्य राखेको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तै यसपटक पनि विभिन्न उद्योग, शैक्षिक संस्था र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेनाले कोषबाट गरेको लगानी सार्वजनिक गरेको हो । तर लगानी गरेका विविध क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिफल उल्लेख गरिएको छैन । कोषले सम्पूर्ण आम्दानीलाई एकमुष्ट देखाउने परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको हो ।

कोषले प्रतिफल आउने क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै, कोषका तर्फबाट सबैभन्दा धेरै शैक्षिक प्रतिष्ठानमा लगानी गरेको प्रतिवेदन कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको हो । शैक्षिक प्रतिष्ठानमा शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रहे पनि तीबाट भएको आम्दानी कोषले  सार्वजनिक नगरेको हो ।

कोषले २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरेको सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट, अक्सिजन प्लान्टमा चार करोड ३६ लाख रुपैयाँ, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, शुद्ध पिउने पानी प्लान्टमा दुई करोड ३५ लाख प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तर लगानी गरेका क्षेत्रबाट आम्दानी भएको भनिए पनि के कति भन्ने जानकारी कोषले दिएन ।

कोषका निर्देशक सहायक रथी गौरव तण्डुलले कोषले मौज्दात निक्षेपको ब्याज, डलर सटहीबाट प्राप्त कमिसन, आयमूलक लगानीबाट प्राप्त आम्दानी र मेकिल सेवा उपलब्ध गराएवापतको आम्दानी जोडेर यसवर्ष दुई अर्ब ७१ करोड आम्दानी गरेको बताए । उनका अनुसार सेनाले सबै लगानी, खर्च र निर्णय कोष सञ्चालनका लागि गठित समितिमार्फत् भएको हो ।

कोषले गत वर्षको मौज्दात ३० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बढेर यस वर्ष ३३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्य देखाएको छ । बढेको दुई अर्ब ७१ करोड आम्दानी भएको कोषले सार्वजनिक गरेको हो । कोषका अनुसार मौज्दात रकमको १५ प्रतिशत ब्याज करवापत २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा तिरेको छ । कोषले यस वर्ष ब्याजवापत एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

कोषबाट सञ्चालित ६ वटा सैनिक आवासीय महाविद्यालय, दुईवटा सैनिक महाविद्यालय, १ छात्रावास सञ्चालनमा छन् । यस्तै, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय र नर्सिङ महाविद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा सैनिक र गैरसैनिक गरी सात हजार नौ सय ६२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरुबाट प्राप्त रकमसमेत सेनाले एकमुष्ट देखाउँदै कुल आम्दानी सार्वजनिक गरेको हो । यसका लागि सेनाले कुल सञ्चालन खर्चको ३१ प्रतिशत रकम बराबर ६२ करोड ७ लाख खर्च रकम देखाएको छ ।

घडेरी, वृद्धाश्रम र कुटीसम्म लगानी

सेनाका बहालवाला, अवकाशप्राप्त तथा वीरगति प्राप्त सैनिक अधिकारीका लागि कोषले चितवनको पिठुवा, सुनसरीको इटहरी, पोखराको फूलबारी र राधाकृष्ण टोलमा एक हजार ६ सय ४४ कित्ता घडेरी वितरण गरेको छ ।

यस्तै, जेपी प्रतिष्ठानको लप्सीफेदीस्थित मैत्री सेवा आश्रमका लागि दुई करोड ६८ लाख ६५ हजार पेस्की रकम उपलब्ध गराएको छ । निर्देशक तण्डुलका अनुसार लप्सीफेदीमा निर्माण हुने आश्रममा घरपरिवारले नहेरेका सैनिक अधिकारीका लागि व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै, पूर्व सैनिकका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौंमा १० वटा कुटी निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा रहेको कोषले जनाएको छ ।
सैनिक ऋण करिब सात अर्ब

कोषले बहालवाला सकल दर्जाका अधिकारीलाई दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ । जसमा ४६ हजार एक सय ५० अधिकारी लाभान्वित भएका छन् । कोषका अनुसार सहुलियत ऋणमा कोषले ६ अर्व ९३ करोड २४ लाख ५० हजार लगानी छ । यस्तै, सेनाले सहुलियतमा सवारीसाधन ऋणसमेत उपलब्ध गराएको जनाए पनि रकम उल्लेख गरेको छैन ।
यस्तै, कोषको बेरुजु रकम ७८ करोड ८६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ छ । कोषले असार मसान्तसम्म ५९ करोड ९ लाख ६ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको छ । कोषका अनुसार कुल बेरुजुको ७५ प्रतिशत रकम गत आर्थिक वर्षमा उठेको हो ।

३६ करोड रकम अझै जोखिममा

कोषले यस आर्थिक वर्षबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्गीकरणमा क श्रेणीमा परेका बैंकबाहेक ख र ग श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम निक्षेपमा पूर्ण रोक लगाएको छ । कोषका अनुसार सञ्चालनमा रहेका क श्रेणीका २९ बैंकमा ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।

तर अघिल्ला वर्षमा निक्षेप गरिएका समस्याग्रस्त ख र ग श्रेणीका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै ३६ करोडभन्दा बढी रकम जोखिममा छ ।

निर्देशक तण्डुलले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमका लागि सेनाले त्यस्ता वित्तीय संस्थाको निक्षेपभन्दा बढी रकम बराबरका भौतिक सम्पत्ति रोक्का गर्दै रकम उठाउने प्रयास जारी राखेको छ । सञ्चारकर्मीले बारम्बार कोषसम्बन्धी अधिकारसँग रकम निक्षेप गरेका वित्तीय संस्थाका विषयमा प्रश्न गरे पनि सेना अधिकारीले गोप्य राख्ने विषय भन्दै बताउन चाहेनन् ।

जलविद्युत् लगानीमा कानुनी अड्चन
सैनिक ऐन २०६३ तथा सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ का प्रावधानअनुसार नाफामूलक लगानी विस्तार गरेको कोषले महŒवाकांक्षी जलविद्युत् लगानीका लागि ऐन बाधा भएको जनाएको छ ।
सेनाले जलविद्युत्मा लगानीका लागि पहाडी जिल्लामा १२ देखि १९ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानीका लागि अध्ययन थालेको भए पनि ऐनका कारण मूर्तता नपाएको स्पष्ट पारेको हो ।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद सिम्खडाले सेनाले प्रत्यक्ष लाभ लिने कार्य गर्न नमिल्ने र यस्ता कार्यबाट सेनाको छविमा समेत आँच आउन सक्ने भएकाले जलविद्युत्मा लगानीको योजना अध्ययनमै रहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले लगानी गर्ने आयोजनामा सेनालाई सहभागी बनाउने नीतिअनुसार गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०४:२६ बुधबार