काठमाडौं- सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविस सचिवलाई अनिवार्य रूपमा गाउँमै बस्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्लाका गाविस सचिवलाई अनुदान सम्झौताको अवधिभर बिदा नबसी गाउँमै रहन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम परी केही दिनका लागि गाविस छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था आएमा स्थानीय विकास अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र जान भनेको छ।

'स्थानीय विकास अधिकारीले पनि गाविस सचिवलाई अन्यत्र जान स्वीकृति दिँदा काममा बाधा नपर्नेगरी वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ,' मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ। मन्त्रालयले भूकम्पपछिको विस्तृत घुरधुरी सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्ला गोरखा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, मकवानपुर र सिन्धुलीका गाविस सचिवलाई बिदा नबस्न भनेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पीडित परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता दिएको छ। भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयलाई आवश्यक रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराइरहेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ पीडित परिवारले अनुदान पाउने छन्। हालसम्म ती जिल्लाका ३ लाख ११ हजार ८८ जनासँग पहिलो किस्ताका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएकामध्ये ४२ हजार ८ सय ८८ जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्।

मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकालाई अनुदान सम्झौताको विवरण हरेक तीन दिनमा जिविसमा उपलब्ध गराउन र जिविसबाट त्यसलाई तोकिएको ढाँचामा अभिलेख बनाएर भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हरेक दिन पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।