काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुनः आदेश दिएको छ। व्यक्तिका नाममा रहेका घरजग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मालपोत अख्तियारले कार्यालयलाई दिएको निर्देशनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार दोस्रोपटक उसको अधिकार क्षेत्र स्मरण गराउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हात हाल्नुको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ।
धादिङ, नलाङ–९ का कृष्णप्रसाद सिलवाल, बहादुर सिलवाल र जीवनाथ सिलवालका नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आना अख्तियारको निर्देशनमा मालपोत कार्यालयले सरकारीकरण गर्न लागेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मंगलबार पत्र जारी गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगसँग रहे/भएको देखिन नआएकाले हाललाई उक्त निर्णय र पत्रअनुसारको काम यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिई छापा मारिएको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्देशन नदिन आदेश दिएको थियो। तर, त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै अख्तियारले व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि अदालतले दोस्रोपटक क्षेत्राधिकारबारे सम्झाएको हो।
अख्तियारले व्यक्तिका नाममा रहेका र २०२१ सालदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको घर–जग्ग्गालाई सरकारीकरण गर्न २०७२ पुस १२ गते र त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि दुई दिनपछि नै (१४ गते) पत्र पठाएको थियो।
अख्तियारले व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा बुट्यानमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गदर्ैै मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। अख्तियारको निर्देशनलगत्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले कित्ता संशोधन गरेपछि सिलवाल २०७३ साउन ११ गते सर्वोच्च गएका थिए। मालपोत र नापी कार्यालयले आफू बसेको घर र जग्गालाई सार्वजनिक वनक्षेत्र घोषणा गर्दै संविधानले मौलिक हकमा संरक्षण गरेको सम्पत्तिको हक कुण्ठित भएको जिकिरसहित उनी सर्वोच्च आएका थिए।
सर्वोच्चले अख्तियारसँग क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गर्नुको कारण र मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग त्यसबारे लिखित जवाफसमेत मागेको छ। दोस्रो सुनुवाइमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हात हाल्नुको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई बोलाएको छ।
अधिवक्ता थापाको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई संविधानले दिएको भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जनलगायतका अधिकारलाई ध्यान दिन र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी आदेश दिने कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आर्जनअनुसारको राजस्व नबुझाएको भन्दै थापाको ल फर्ममा अख्तियारको निर्देशनमा राजस्वका कर्मचारीले छापा मारेका थिए। कम्प्युटरलगायत अन्य सामग्री जफत गरेर लगेपछि उक्त कार्यविरुद्ध थापाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०१:५८ शुक्रबार
