काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा समर्थन जनाउँदै हजारौं सर्वसाधारण स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका छन्। अनशनको चौधौं दिनसम्म सरकारले माग पूरा नगरेको र अनशन टुंग्याउन उदासीन देखिएको अवस्थामा डा.केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता बढ्दो छ।
अनशनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन 'सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलाइन्स' को आह्वानमा भएको दबाब र्यालीमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट तथा विद्यार्थीसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रशासक, सामाजिक अगुवा, मानवअधिकारवादी र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो। युवाहरुको बाहुल्य रहेको प्रदर्शनमा विभिन्न उमेर समूह र क्षेत्रका व्यक्तिसमेत स्वतस्फूर्त उत्रिएका थिए।
र्यालीमा सहभागी हुन आएकाले डा. केसीले उठाएका माग र विषयवस्तु समेट्ने गरी विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोक्नुका साथै युवाहरुले पूरै शरीर र अनुहारमा समेत नारा लेखेका थिए। तीबाहेक थुप्रै सहभागीले आइएमविथकेसी लेखिएको टिसर्टसमेत लगाएका थिए।
शनिबार बिहान ११ बजेदेखि माइतीघरमण्डलमा जम्मा भएकाले बानेश्वरसम्म र्याली निकालेका थिए। करिब एक घन्टाको कार्यक्रम तय गरिए पनि स्वतस्फूर्त रुपमा आएका सहभागीले लामो समयसम्म सडकमा विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरे।
सहभागीले 'सबै कुरा प्रस्ट छन्, अख्तियारमै भ्रष्ट छन्', मेडिकल माफियाको एउटै मिसन सिटामोलमा पनि कमिसन, 'केसीको अनशन, माफियालाई टेन्सन', '१, २, ३, ४, बन्द गर भ्रष्टाचार' लगायत नारा लगाएका थिए।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नेपाली र चिकित्सा शिक्षामा योग्य विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्ने विभिन्न माग राखेर डा. केसीले असार २६ गतेदेखि अनशन थालेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाभियोग प्रक्रिया थाल्नुपर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधयेक फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग डा. केसीले उठाएका छन्।
र्यालीपछि आयोजित कोणसभाका क्रममा डा. केसीले अनशनस्थलबाट गरेको अडियो सम्बोधन सुनाइएको थियो। सहभागी र समर्थक लक्षित टेलिफोन मन्तव्यमा डा. केसीले आफ्नो लडाइँ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि भएको बताए। उनले यो क्षेत्रमा सुधार भए मात्रै गुणस्तरीय सेवामा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने बताए। 'संविधानतः स्वास्थ्य नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो, तर पनि नेपालमा दुई तिहाई नेपाली आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्,' डा. केसीले भने, 'योग्य विद्यार्थी पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्,' उनले आफ्नो लडाइँ पनि प्राज्ञिक संस्थालाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको विरुद्ध समेत भएको बताए।
उनले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दा पनि सुशासन कायम गर्ने निकायको रबैयाले त्यसलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको सुनाए। 'सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय, संसद्, नेता दल, अख्यितार दुरुपयोग निवारण गर्ने निकायका प्रमुख आफंै भ्रष्टाचार दुरुपयोग र आतंकमा चुर्लम्म डुबेका छन्,' उनले भने, 'जनताको हकहितभन्दा सुशासन दिनुपर्ने निकायले भ्रष्टाचार, र दण्डहीनता अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेको छ।'
डा. केसीले यस्तो परिस्थिति रहिरहे आउने पुस्ताले स्वाभाविक मान्यताका रुपमा लिने भयावह स्थितिसमेत आउने बताए। 'त्यसो भयो भने हामीले समृद्ध नेपालको सपना पनि देख्न पाउनेछैनौं।'
मन्तव्यका क्रममा डा. केसीले सहभागीतर्फ लक्षित गर्दै भने, 'यही विकृति र विसंगतिविरुद्ध लड्नुपर्छ, कहिले लड्ने त?' डा. केसीको प्रश्न झर्न नपाउँदै उपस्थितले 'अहिले लड्ने' भन्दै जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि उनले कसले लड्ने भन्ने प्रश्न तेर्स्याएका थिए। त्यसमा सहभागीले हामीले लड्ने भन्ने जवाफ फर्काएका थिए तर केसीले जनताले लड्ने बताएका थिए।
उनले संविधानभन्दा माथि बसेर महाभ्रष्ट, संगठित, समानान्तर र तानाशाही सत्ता चलाएको भन्दै अख्तियार प्रमुखको आलोचना गर्दा भिडले समर्थनमा हुटिङ गरेको थियो। 'अब लोकमानतन्त्र होइन, लोकतन्त्र, हामीले अहिले लड्ने हो विकृतिविसंगति विरुद्ध लड्ने हो,' उनले भने, 'सबै महानुभावहरुलाई सक्रिय सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु।'
केसीले धन्यवाद दिएर मन्तव्य टुंग्याएलगतै उपस्थितले 'विआरविथ डा. गोविन्द केसीको नारा लगाएका थिए। उनीपछि अलायन्सका तर्फबाट डा. जीवन क्षत्रीले बोलेका थिए। उनले आफूहरुको आन्दोलन र वार्तासँगै अगाडि बढाएको बताए। उनले दबाबका कार्यक्रम बढाउँदै लाने पनि जनाए।
सरल छ समाधान, वार्ता अवरुद्ध
डा. केसीले उठाएका अधिकांश माग सहमतिनजिक पुगे पनि सरकारी टोलीले एमाले निकटका सञ्चालक रहेको एउटा निजी कलेजका पक्षमा अडान राख्दा वार्ता अवरुद्ध बनेको छ।
सरकारले यसअघि विभिन्न चरणमा गरेका सहमतिको भावनाबाट बाहिर नजाने गरी सम्झौता गर्न तयार हुनेबित्तिकै वार्ता सफल हुने अवस्था छ तर सरकारी टोली पुरानो सम्झौतामा समेत इमानदार नभएको भनाइ केसी पक्षीय चिकित्सकको छ।
चौधौं दिन स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको भन्दै डा. केसी पक्षीय चिकित्सकले संवेदनशील बन्न आग्रह गरे पनि सरकारी टोली 'सकेजति दिइसकेको' भन्दै थप वार्ताका लागि समेत तयार देखिएको छैन।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत गरेका सम्झौताअनुसार नीति नबन्दासम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज नखोल्ने र नीति बनेपछि सोहीअनुसार गर्ने भन्ने सहमतिबाट सरकार पछि हटेको छ। सो सम्झौताविपरीत मनमोहन कलेजलाई प्रतिष्ठानको रुपमा सरकारले नै ऐन ल्याइदिने गरी विधेयक संसद् पुगेको छ। सो विधेयक पूर्वसम्झौता विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान केसीको छ।
तर, सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन भएको तीन दिनसम्म पनि सरकारी वार्ता टोलीले कलेजका पक्षमा अडान छाडेको छैन। संसद्मा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने डा. केसीको माग छ।
संसदीय समितिअन्तर्गत उपसमितिमा स्वीकृत हुने अवस्थामा रहेको विधेयकलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म स्थगन गर्नसमेत सरकारी टोलीले मानेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकको अहिले आवश्यकता नरहेको भनेर सरकारले जुनसुकै समयमा फिर्ता लिन सक्ने विधेयकमा पनि सरकारी टोली 'अड्डी' कसेर बसेको छ।
शुक्रबार अबेरसम्म डा. केसी पक्षीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संसद्मा पेस हुन लागेको ऐन नआउँदासम्म विधेयक फिर्ता लिन भने पनि सचिवहरुले मानेनन्। उनीहरुले गलत नजिर बस्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारी टोलीकै अड्डीले शनिबार वार्तासमेत हुन सकेन।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक तनाबमा रहेको भन्दै सरकारी वार्ता टोली सम्झौता गरे अप्ठेरो पर्ने भन्दै गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको थियो। स्रोतका अनुसार सरकारी टोलीका अधिकांश सदस्य डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य र मागबारे असंवेदनशील रुपमा प्रस्तुत भएकाले पनि सहमतिको वातावरण बिग्रिएको हो।
वार्तामा खटिएका डा. केसी पक्षीय चिकित्सकका अनुसार मनमोहन विधेयक फिर्ता वा पूर्ण सरकारी हुने गरी विधेयक वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी कुनै पनि सर्तमा सरकार तयार हुँदा वार्ता सफल हुने र अनशन टुंगिने अवस्था छ। डा. केसीले उल्लेख गरेका अन्य मागको सम्बोधन र टुंगो लगाउने विधिबारे वार्ता टोली सहमत भइसकेका छन्। 'सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता मान्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ,' केसी पक्षीय चिकित्सक डा. रञ्जन सापकोटाले भने।
सुशासन समितिले छलफल सार्यो
काठमाडांै विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियार प्रमुख कार्कीसहित आयुक्तलाई बोलाउने गरी संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले आइतबार तय गरेको बैठक सारेको छ।
लामो समयदेखि परीक्षामा हस्तक्षेप गरेर आफंै गराएको विषय बाहिर आउँदा पनि मौन बसेको समितिले ठूलो दबाबपछि शुक्रबार पहिलोपटक केयु पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो। केयु पदाधिकारीको बयानका आधारमा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले अख्तियार प्रमुखलाई समेत बोलाउन माग गरेपछि समितिले अख्तियार प्रमुख कार्की र आयुक्तहरुलाई बोलाउने र छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियार पदाधिकारीसँग बैठकको दिन पर्खिएर बसेका समितिका सदस्यलाई सचिवालयले अख्तियार पदाधिकारीसँगको बैठक दुई दिनपछि सरेको सूचना पठाइएको थियो। उक्त बैठक ११ गते बिहान ८ बजे तय गरिएको छ। समितिमा प्रमुख दलका प्रमुख नेतासहित ४६ सांसद छन्। समितिका सदस्यले भने आइतबार अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यक्रम रहेकाले छलफल सारेको बताएका छन्।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०१:५८ आइतबार
