होलिया (बाँके)–निहुरिएर कुप्रो परेको शरीर । लौरो टेकेर हिँड्न पनि निकै मुस्किल । साथमा आड दिने मान्छे पनि छैन । ८५ वर्षीया चाँदना तमोली पाँच दिनदेखि गाविस कार्यालय धाइरहेकी छन् । दिनहुँ आउँछिन्, बृद्धभत्ताको लागि अनुनय गर्छिन् । तर, कार्यालयका कर्मचारी ‘चर्पी नबनाएसम्म भत्ता पाइँदैन’ भन्दै रुखो बचनले हपार्छन् । त्यसपछि उनी निराशा बोकेर घरतिर फर्किन्छिन् ।

बिहीबार दिउँसो नागरिक प्रतिनिधि गाविस कार्यालय पुग्दा चाँदना कार्यालय रुघेर बसेकी थिइन् । ‘घरमा कोही छैनन्, जग्गाजमिन पनि राप्तीले बगाएर लगिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘अनि टट्टी (चर्पी) कहाँ, कसरी बनाउने ?’

सन्तानको नाममा रहेकी एकमात्र छोरीको बिहे सीमावर्ती भारतीय गाउँमा भएको छ । छोरीतिरका नाति कहिलेकाहीँ उनीसँग बस्न आउँछन् । नत्र विस्थापित बस्तीमा बनाइएको सानो छाप्रोमा उनको दैनिकी एक्लै बित्छ । ‘बरु भत्ता पाउन पाए त्यही पैसाले टट्टी बनाउने थिएँ,’ दिनहुँको सास्तीबाट आजित उनले भनिन्, ‘केहीगरी पैसा भराइदिनु पर्याे ।’

नेपालगन्जदेखि दक्षिणपूर्वी होलिया गाउँ, जहाँका अधिकांश घरधुरी राप्तीनदी र डुडुवाखोलाको कटानबाट बिस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुसँग ओत लाग्ने राम्रो घर पनि छैन, एउटै छाप्रोभित्र पुरै परिवार खाँदिएर बस्छन् । गाविस कार्यालयले भने उनीहरुलाई ‘चर्पी बनाउनै पर्ने’ उर्दी जारी गरेर सरकारी सुविधाबाट बन्देज गरिरहेको छ । गाविसको तथ्यांक हेर्ने हो भने होलियामा चार सय १३ जनाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्छन् । तीमध्ये आधाको घरमा चर्पी छैन । ‘भत्तामा ‘टाइट’ गर्यो भने चर्पी बनाउँछन् कि भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ गाविससचिव बलदेवप्रसाद तिवारीले भने, ‘तैपनि केही प्रगति होलाजस्तो छैन ।’

चर्पी कहाँ बनाउने ? स्थानीयले भेउ पाउन नसकेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । २०७१ असार अन्तिम साताको बाढीले सन्तोखा राढ र लिलावती यादवको परिवारलाई गाउँकै नरेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा पु¥यायो । विद्यालय हाताभित्रै उनीहरुले छाप्रो हालेर बसे । यस्तो अवस्थाका उनीहरुलाई गाविसले चर्पी बनाउन ताकेता गरिरहेको छ । ‘खाने–बस्ने ठेगान छैन, गाविसले भने पहिले चर्पी बनाउ अनिमात्र भत्ता दिन्छु भनेर हपार्छ,’ लिलावतीले भनिन्, ‘स्कुलभित्र कहाँनेर चर्पी बनाउने ?’

यी दुबै महिला बिधवा भत्ता बुभ्mछन् । घरमा कमाउने मान्छे छैनन् । बाढीबाट बचेखुचेको खेतमा फल्ने थोरै अन्नको भरमा बालबच्चा पाल्नुपर्ने बाध्यताको गहु्रँगो भारी उनीहरुको थाप्लोमाथि छ । ‘कटानले भएभरको खेत लगिसक्यो, सरकारले दिने भत्ताले नुनतेल किन्न हुन्थ्यो, त्यही पनि दिदैनौं भन्छन्,’ सन्तोखाले भनिन्, ‘चर्पी बनाउनै पर्ने हो भने त दुई वर्षको भत्ता सबै सकिहाल्छ ।’

गाविसको उर्दीबाट स्थानीय यति थकित छन् कि उनीहरु बरु पाएको भत्ताबाट चर्पी बनाउने विवशतामा पुगेका छन् । ७३ वर्षीय नकौ बडहीले खाना खाने र सुत्ने कोठाकै छेउमा चर्पीको लागि खाल्डो खनेका छन् । बिस्थापित भएर बसेको छाप्रो वरिपरि पाइलो टेक्ने जमिन पनि छैन । ‘त्यही भएर घर (छाप्रो)भित्रै खाल्डो खनेको छु, भत्ता दियो भने रिङ हाल्नुपर्ला भनेको त पैसा नै दिन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘पैसा भए त चर्पी बनाइहाल्थेँ नि ।’
    बिस्थापित बस्तीमा यस्ता थुप्रै पात्र भेटिए, जसको लागि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्षभरिको सबैभन्दा ठूलो नगद आम्दानी हो । तर, चर्पी नबनाएको सजायस्वरुप उनीहरुले त्यही भत्ता आठ महिनादेखि पाएका छैनन् । ७३ वर्षीय झल्लर कोरीको पीडा अझ दर्दनाक छ । जीउ गल्ने रोगबाट थलिएर ओछ्यान परेका उनले भत्ता बुभ्mनको लागि छोरालाई थुप्रैपटक गाविस कार्यालय पठाए । त्यही पैसाले उनी उपचारको लागि नेपालगन्ज जाने सोचमा छन् । ‘टट्टी नहुँदासम्म भत्ता नदिने भनेर फर्काइरहेछ,’ सुस्केर हाल्दै उनले भने, ‘भत्ता दिइहाल्यो भने त्यसले टट्टी बनाउँ कि औषधि गर्न नेपालगन्ज जाउँ ?’

गाविससचिवको भनाइमा करिब सात हजार जनसंख्या रहेको होलियामा ६५ प्रतिशत व्यक्ति असाक्षर छन् । यसको प्रत्यक्ष असर जनचेतनामा परेको छ । गाविसका एक हजार चार सय ९० घरधुरीमध्ये जेठ मसान्तसम्म तीन सय ५९ घरमा मात्र चर्पी बनेका छन् । गाउँका अगुवा जगदीशबहादुर सिंह जनताको मस्तिष्कमा चर्पी बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास नगराएसम्म बलजफ्ती गरेर परिबर्तन नहुने बताउँछन् । ‘त्यसमाथि थातथलो नभएको बिस्थापित बस्तीमा जनतालाई सरकारी सेवा सुबिधा रोकेर त्रास फैलाउनु ‘राज्य आतंक’ हो,’ उनले भने, ‘बरु सरकार र यसमा लागेका एनजिओहरुले सार्बजनिक शौचालय बनाएर गाउँलाई खुला दिसामुक्त बनाउनु प¥यो नि ।’ अहिलेसम्म गाउँमा एउटा पनि सार्बजनिक शौचालय नरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवामा बन्देज !
गाविस कार्यालयले आफूबाट प्रबाह हुने सेवा सुबिधामात्र होइन, गाउँको एकमात्र स्वास्थ्यचौकीलाईसमेत चर्पी नबनाएका व्यक्तिलाई उपचार नगर्न मौखिक उर्दी जारी गर्यो । सोही उर्दीलाई स्वीकार्दै स्वास्थ्यचौकीले असार १ गतेदेखि पाँच दिनसम्म सरसफाई परिचयपत्र नभएकाहरुलाई उपचार नगरेर फिर्ता पठायो । ‘स्वास्थ्य सेवा रोक्न त नहुने हो, तर गाविसले भनेपछि हामीले केही दिन चर्पी नबनाएका व्यक्तिलाई उपचार गरेनौं,’ अहेब जयलाल उपाध्यायले भने, ‘गाविसले आदेश दिएपछि हामीले मान्नै प¥यो ।’ यो अबधिमा करिब ५०–६० जना व्यक्ति फर्केका उनले बताए ।

स्थानीय समाजसेवी राजकुमार शुक्ला बाढी र कटानले आहत भएका जनतालाई सरकारी कार्यालयले झन् पीडा थपेको बताउँछन् । स्वास्थ्यचौकीले औषधि–उपचार र गाविस कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै बन्द गरेपछि भने उनी आक्रोशित हुँदै दुबै कार्यालयमा पुगे । ‘चर्पी बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि जोड छ, तर झाडापखालाका बिरामीलाईसमेत उपचार नपाएर पेट च्याप्दै घर फर्काउनु कहाँसम्मको न्यायोचित काम हो ?’ बिहीबार अहेब उपाध्यायको कार्यकक्षमै पुगेका उनले भने, ‘यो त जनता मार्ने काम भयो ।’

स्थानीय विकास अधिकारी जीबलाल भुसालले भने सरकारी सेवा सुबिधा रोक्नको लागि जिविसबाट कुनै निर्देशन नभएको, बरु सम्बन्धित गाविसले खुला दिसामुक्त अभियानलाई सफल बनाउन दबाबमूलक रणनीति अपनाएको हुनसक्ने बताए । ‘सन् २०१७ सम्म नेपाललाई खुला दिसामुक्त गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न गाविसहरुलाई आवश्यकताअनुसार दबाबमूलक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अपनाउन छुट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले होलियामा सरकारी सुबिधा रोक्ने निर्णय भएको हुनसक्छ ।’

तर, सरकारको यो दबाबमूलक रणनीति पछिल्लो समय ठाउँ–ठाउँमा बिबादित बन्दै गएको छ । कानुनी रुपमा समेत सेवा–सुबिधा रोक्नु गैरकानुनी भएकोले प्रवद्र्धनात्मक र चेतनामूलक अभियानमार्पmत खुला दिसामुक्त गर्नुपर्नेमा कतिपय गाविस पुगेका छन् । ‘सरकारले दिने भत्ता रोकेर चर्पी बनाउन लगाउँछौं भन्नु एकदमै केटाकेटी शैली हो,’ बाँकेकै एक गाविससचिबले भने, ‘बरु सकारात्मक बिभेदको रणनीति अपनाउन सकिन्छ, चेतनामूलक कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’ चर्पी नबनाएकोलाई भन्दा बनाएकोलाई सेवा प्रबाहमा अगाडि पालो दिनेजस्ता सकारात्मक बिभेदको बिधि अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ ०२:०१ शुक्रबार