काठमाडौं- रोजगारीमा इराक पुगेका १२ जना नेपालीको हत्या भएको घटना बिर्सन नपाउँदै अफगानिस्तानमा त्यस्तैखाले घटना दोहोरिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली झनै असुरक्षित हुँदै गएको ठानिएको छ। असुरक्षित मुलुकमा नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्नु हुँदैन भन्ने सशक्त आवाज उठेका बेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने क्रम नरोकेपछि सरोकारवालाले सरकारी निकाय नै कामदार सुरक्षाप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

घरेलु कामदारका रूपमा साउदीमा महिला पठाउन अनुमति दिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णयले अफगानिस्तान घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै श्रम विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका पदाधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका १२ निर्दोष नेपाली तालिबानको आक्रमणमा मारिएपछि बुधबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा सांसदहरूले रोजगारीमा गएका कामदार जोखिममा पर्ने क्रम नरोकिनुमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए।

समितिका अधिकांश सदस्यको भनाइ रह्यो– युद्धग्रस्त मुलुक जस्तै खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई पठाउनु पनि त्यत्तिकै जोखिम छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको खाडीमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन दिने निर्णय अघिल्लो महिना गरेको थियो। साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत कामी शेर्पाको हत्या भएपछि तत्कालीन सरकारले रोक लगाएको महिला घरेलु कामदारलाई वर्तमान सरकारले खुला गरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखे।

समिति सदस्य भरतबहादुर खड्काले साउदीमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउनु निकै जोखिमपूर्ण बताए। 'घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउँदा आर्थिक र शारीरिक शोषण हुने प्रवल सम्भावना भए पनि सरकारले त्यस्तो जोखिमप्रति पूर्णतयाः आँखा चिम्लेको देखिन्छ,' उनले भने। खाडीमा ह्वारह्वार्ती घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई पठाउन दिने हो भने जुनसुकै बेला महिलामाथि ज्यादती हुनसक्ने सम्भावना भएकाले अघिल्लो महिना मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय सच्याउन सांसदले माग गरे।

असुरक्षा बढेको भन्दै घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन रोकिएकोमा अहिलेको सरकारले के कारण खाडीमा महिला पठाउन अनुमित दियो भन्नेबारे प्रस्ट हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ। खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई पठाउनै परे रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले साउदी लगायत मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरीकनै घरेलु कामदारका रूपमा ३२ मेनपावरलाई महिला पठाउन अनुमति दिएको हो। महिला घरेलु कामदार पठाउने मेनपावरसँग थप २५ लाख धरौटी लिने व्यवस्था गर्नुबाहेक रोजगारदाता मुलुकमा कामदार सुरक्षित राख्ने अन्य कुनै उपाय गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सांसद चूडामणि जंगलीले इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि पनि समस्याग्रस्त मुलुकको पहिचान गर्न नसक्नु गम्भीर लापरबाही भएको आरोप लगाए। 'घटना घटेपछि मात्र दुःख मनाउने नेपालीको चलन अहिले पनि देखियो,' उनले भने, 'यस्तो पाराले न वैदेशिक रोजगारी सप्रन्छ, न कामदार नै सुरक्षित हुन्छन्।' अफगानिस्तानमा करिब १५ हजार अवैध कामदार पुग्दासमेत सरकारले यथार्थ थाहा नपाउनु आफ्ना नागरिकप्रति गम्भीर बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ। स्वदेशमा गरिबी र बेरोजगारीले सताइएका युवायुवती विदेशमा बिनाकारण ज्यान गुमाउँदा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सांसद विष्णुमाया परियारको भनाइ छ। 'धेरै युवायुवतीले लोकतन्त्रबाट के उपलब्धि भयो भन्न थालेका छन्,' परियारले भनिन्। त्यति भन्दै गर्दा उनी बैठक कक्षमै रोएकी थिइन्।

अर्की सांसद गीता वाग्लेले पछिल्लो समय मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीका आडमा मानव बेचबिखन र ठगी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता मेनपावरलाई कारबाही नगरेसम्म नेपाली कामदार असुरक्षित रहिरहने धारणा राखिन्। जुन पायो त्यही देशमा रोजगारीका नाममा कामदार पठाउन नहुने धेरैको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रमा टेको दिने काम गरिरहेको बताउने गरे पनि सांसदहरू भने स्वदेशको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर पठाएको रेमिटेन्सको कुनै अर्थ नहुने ठान्छन्।

सांसद सुजाता कोइरालाले ५/७ वर्षअघि रेमिटेन्सबिना नै देश चलेको सम्झाउँदै अब पनि रेमिटेन्स नआए केही फरक नपर्ने जिकिर गरिन्। 'वैदेशिक रोजगारीका नाममा महिला बलात्कृत भएका छन्। समाज बिग्रेको छ। विकृति बढेका छन्,' कोइरालाले भनिन्, 'युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने हो भने मेनपावर साटो सरकारले नै पठाउनुपर्छ।'

सांसद श्याम श्रेष्ठले अफगानिस्तानको रोजगारीमा ज्यान गुमाएका परिवारको जीवनयापन र बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने माग गरे। अर्की सांसद पेम्बा लामा वैदेशिक रोजगारी लास ल्याउने या रेमिटेन्स भिœयाउने के हो भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो हुँदै गएको बताइन्। श्रम सम्झौता नगरिएका मुलुकसँग कामदार पठाउन नहुने उनको माग छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने एक सय १० देशमध्ये अहिलेसम्म ६ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्न सकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि ४० लाखले श्रम स्वीकृति लिइसकेका बेला सरकारले इजरायल, जापान, कोरिया, कतार, बहराइन र कुबेतसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

हालसम्म सर्वाधिक कामदार गएको मलेसियासँग नेपालको श्रम सम्झौता हुन नसक्दा हजारौं कामदार शोषणमा परिरहेका छन्। समितिको सोही बैठकले अफगान घटनाको निन्दा गर्दै ज्यान गुमाएका सबैका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार गर्न, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट फर्कन चाहने कामदारलाई स्वदेश फर्कन व्यवस्था मिलाउन, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न तथा भारत लगायत देशका विमानस्थल प्रयोग गरी गैरकानुनी रूपमा तेस्रो मुलुक जाने नेपालीलाई रोक्न सम्बन्धित देशका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए

अफगानिस्तानको काबुलमा आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिएका १२ र घाइते ७ जनामध्ये सुनसरीमा अकुर तामाङले मात्र श्रम स्वीकृति नलिएको पाइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। श्रम स्वीकृति नलिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा बिमा, राहत लगायत सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने अधिकारी बताउँछन्। 'वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले श्रम स्वीकृति नलिएकालाई बिमा, राहत लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे केही बोलेको छैन,' सचिव लम्सालले भने, 'यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ।'

तामाङले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएको नपाइए पनि अफगानिस्तानमा गर्ने काम भने वैध हो। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले ५ लाख राहत उपलब्ध गराउँछ भने बिमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर वैरागीले कामदार प्रमाणीकरण गर्ने काम दूतावासले मात्र नगरी नोटरी पब्लिक लगायतले गर्नुपर्दा यतिखेर विदेशमा रहेका सबै नेपालीको अवस्थाबारे सरकारलाई पूर्ण जानकारी नहुने गरेको बताए।

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०२:१८ बिहीबार