‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने, सेवामा कर्मचारीको छड्के प्रवेश, कुलिङ पिरियड, प्रदेश र स्थानीय सेवा, कर्मचारी संघ/संगठन खारेज, महिनावारी/रजस्वला बिदालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विधेयकमा सचिव र मुख्य सचिवको सेवा अवधि छोट्टयाइएको छ।
प्रारम्भका बखत ५५–३० आकर्षित
विधेयकमा ऐन प्रारम्भका बखत एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश सीमा ६० वर्ष राखिएको छ। ऐन प्रारम्भका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद पूरा गर्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्ष सेवावधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो भनेको ५५ वर्ष उमेर पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवावधि ५८ वर्ष मानी पेन्सन सुविधा दिने हो।
सेवामा छड्के प्रवेश
विधेयकमा निजामती सेवाका उच्च प्रकृतिका पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भए नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने छ।’
कर्मचारी संघ/संगठन खारेज
विधेयकमा निजामती सेवामा राजनीतिक दलैपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार खारेज गरिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था पनि बन्द गरिएको छ। विधेयकमा निजामती सेवा बोर्ड गठन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्तिव्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले सरुवा, पदस्थापन, काज तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित उपयुक्त प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने छ। साथै बोर्डले न्यायसेवाका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा नियमन पनि गर्ने छ।
सूचना प्रविधि सेवा
विधेयकमा निजामतीमा सूचना प्रविधि सेवा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था सदनले पारित गरेमा संघीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा हुने छन्। मस्यौदामा संघीय निजामती सेवअन्तर्गत (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यां सेवा, (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, (ग) नेपाल कृषि सेवा, (घ) नेपाल न्याय सेवा, (ङ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, (च) नेपाल प्रशासन सेवा, (छ) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, (ज) नेपाल वन सेवा, (झ) नेपाल विविध सेवा, (ञ) नेपाल शिक्षा सेवा र (ट) नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गरी एघार वटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ। कर्मचारीले आफूले गरेका काम आफ्नो आइडीबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।’
कुलिङ पिरियड
विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने।’
मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष
विधेयकमा सचिव र मुख्यचिवको कार्याकाल छोट्टयाइएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह (मुख्यसचिव) का निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह (सचिव) का निजामती कर्मचारीको तीन वर्ष रहने गरी पदावधि स्पष्ट गरिएको छ।’
नौ थरी बिदा प्रस्ताव
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई नौ प्रकारका बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, महिनावारी/रजस्वला, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदा छन्।
करार कर्मचारी भर्नामा रोक
विधेयक करार वा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विेधयकमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीको आफ्नो पदमाथिको पदाधिकार कायम रहने अवस्था र कुनै निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई १५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नसकिने एवं पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।’
प्रदेश र स्थानीय सेवा प्रस्ताव
विधेयकमा प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा यो ऐन कार्यान्वयमा हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय सेवाका हुनेछन् भनिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा प्रत्येक ‘प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा’ हुने छ भनिएको छ। प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औं तहसम्मका पद रहने छन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ ०९:५० शुक्रबार