कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले वन्यजन्तुको अवैध दोहन गर्ने अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालविरुद्ध दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच प्रभावकारी क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

सीमापार हुने वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग अब ऐच्छिक विषय नभई अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको उनको भनाइ छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को पहिलो महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले संगठित वन्यजन्तु अपराध कुनै एउटा देशको प्रयासले मात्र समाधान हुन नसक्ने प्रस्ट पारिन्।

‘दिनप्रतिदिन अन्तरदेशीय रूपमा वन्यजन्तुसम्बन्धी संगठित अपराध बढ्दै गएका छन्। वन्यजन्तुले राजनीतिक सीमाना चिन्दैनन्,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाका धेरैजसो पारिस्थितिक प्रणाली र प्रजाति सीमापार साझा रूपमा छन्। देशहरूलाई जोड्ने नदी, वन, पहाड, सिमसार र बसाइँसराइका मार्गले नै संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो भन्ने प्रस्ट पार्छन्।’

उनले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै यो सुशासन, न्याय, राष्ट्रिय सुरक्षा र दिगो विकासको चुनौतीसमेत भएको बताए। अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्न कुनै एक देशमा उपलब्ध सूचना, प्रविधि र अनुभव अर्को देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो।

सावेनले सदस्य राष्ट्रका आन्तरिक संरचनालाई विस्थापित नगरी उनीहरूबीच विश्वास अभिवृद्धि, सूचना आदानप्रदान र क्षमता विस्तारमा पुलको काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्।

उनले सावेनको संस्थागत आधार र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न महासभाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्धको रणनीतिका रूपमा ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ माथि विस्तृत छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

संरक्षणको अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्ति र संयन्त्रलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री चौधरीले प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्नु केवल वन्यजन्तु विभागको मात्र नभई राज्य र सम्पूर्ण समाजको सामूहिक दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।