प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा राना मगरले बालबालिकाको संरक्षण र सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभामा बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै रानाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझेको बताइन् । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा व्यक्तिभन्दा राज्यले दीर्घकालीन र संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। 

विधेयकमा बाल अदालत गठन, बालबालिकालाई बाल मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तथा बाल सुधार केन्द्रको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बाल संरक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था समेट्न उनले सुझाव दिइन्। 

उनले बाल सुधार केन्द्रहरूमा पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गएको बताइन्। साथै भक्तपुरमा सुरु गरिएको बाल सुधार केन्द्रको अवस्था पहिलेको तुलनामा कमजोर भएको र अहिले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बाल सुधार केन्द्रमा समेत बालबालिकाको विद्रोह तथा मृत्युका घटना देखिएको उनको भनाइ छ। 

‘बाल सुधार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई पोषण मात्र होइन, माया र मनोवैज्ञानिक सहयोगबाट पनि पोषित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

रानाले बाल सुधार केन्द्रमा रहेका बालबालिकालाई उनीहरूको मुद्दा र समस्याको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। लागुऔषध प्रयोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रमा पुगेका बालबालिकाका लागि छुट्टै परामर्श तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई पनि आवश्यकताअनुसार छुट्टै राखेर शिक्षा तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘सुधार केन्द्रमा लगेर थुन्ने र भेडाबाख्राजस्तो राख्ने हो भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भनिन्।

उनले सामान्य प्रकृतिका घटनामा बालबालिकालाई अभिभावकबाट अलग गरेर जेल वा सुधार केन्द्रमा लैजानुभन्दा परिवारसँगै राखेर सुधारको अवसर दिनुपर्ने बताइन्। साथै, बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको पहिचान र मर्यादाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

रानाले कारागारमा रहेका अभिभावकका बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणको विषयलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। कुनै पनि बालबालिका कारागारबाट आए पनि उनीहरूको सम्मान र मर्यादामा असर पर्ने गरी व्यवहार वा अभिव्यक्ति दिइए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

‘हरेक बालबालिकालाई मर्यादापूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। सबै बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत अधिकार निरन्तर प्राप्त गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले बालबालिकाको हेरचाहमा अभिभावकको लापरवाही भए अभिभावकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। विकसित मुलुकमा बालबालिकालाई बेवास्ता वा दुर्व्यवहार गर्ने अभिभावक तथा परिवारका सदस्यलाई कानुनी कारबाही हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।