सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गरी कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता आएको विधेयकको मस्यौदालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
विधेयक मस्यौदाको दफा १४७ (१) मा नेपाल सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयहरूमा नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। मस्यौदा अनुसार सरकारले निजामती ऐनमा ३६ वटा नियम बनाउने तयारी गरेको छ।
निजामती ऐन अन्तर्गत पद र योग्यता, पदनाम र सम्झौता,समिति गठन र व्यवस्थापन, सुविधा र बिमा, अवकास र उपदान, प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन योजना र प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापन, आदि रहेका छन्।
साथै मस्यौदाको सूचीमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलान गर्ने सकिने मापदण्ड रहेको छ।
त्यसैगरी दफा १४७ को उपदफा (२) को नियम १ मा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका सबै सेवामा सामान्य रूपले लागू हुने गरी एउटै वा बेग्लाबेग्लै सेवाका लागि पृथक रूपले लागु हुने गरि नियम बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३ १२:४९ शुक्रबार
