राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने शाह पहिलो हुन्। रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै धारा ७६ (१) को व्यवस्था फेरि चर्चामा आएको छ।

संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति दलको नेता कायम नरहेमा उसको हैसियत के हुन्छ ? धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

 सोही धाराको उपधारा २, ३ र ५ अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा ७६ को उपधारा १ र ३ अनुसार संसदीय दलका नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति पदमुक्त हुन विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति मृत्यु भएमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएमा वा गुमाएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताबाट हटेको वा हटाइएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा १ र ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुन्छ ? संविधानका कतिपय जानकारहरू धारा ७६ को उपधारा १ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

केही जानकार संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मात्र पदमुक्त हुने दाबी गर्छन् भने केही संसदीय दलको नेता नै नरहेपछि प्रधानमन्त्री पद स्वतः समाप्त हुने बताउँछन्। ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति दलको नेताबाट हटेको अवस्थामा बहुमत प्राप्त पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्न सक्छ,’ एक संविधानविद््ले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउनुपर्ने छ।’

तर यसमा संविधानका जानकारहरूको एकमत भने छैन।

धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन। अर्थात् पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मिल्दैन। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार संसदीय प्रणालीमा बहुमतको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने भएकाले संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन।

यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिए प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नरहने स्थिति आउन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा अर्को पार्टीसँग सहमति गरी ७६ (२) को प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए।

कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी ७६ (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्ने भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदीय दलकै नेता हुनुपर्ने बताउँछन्। संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिन्छु भन्न पाउने उनको व्याख्या छ।

अर्का कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अहिले गठबन्धन सरकार नभएकाले संसदीय दलको नेताबाट नहटाएसम्म वा पार्टी विभाजन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिलो दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने बताउँछन्।

शाहलाई रास्वपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएमा उनीमाथि प्रधानमन्त्रीबाट हट्न नैतिक दबाब पर्ने उनले बताए। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि संविधानले ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई नचिन्ने उनको तर्क छ। उनको आशय त्यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, नत्र धारा ७६ (२) को प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ।

कानुनविद् रामनारायण बिडारी रास्वपामा विभाजन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा दुई वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा मात्र यो सरकार ढल्न सक्ने बताउँछन्।

अन्यथा यो सरकार निकै बलियो रहेको उनले बताए। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।

धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहँुदा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ अन्तर्गत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। ७६ (१) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छैन। यस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक बाटो पनि छैन। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा धारा ७६ (१) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखिएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने उल्लेख छ।

रास्वपा विधान संशोधनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाह पक्षधर र सभापति रवि लामिछाने पक्षधरबिच मतभेद देखिएको थियो। साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले महाधिवेशनबाट अनुमोदित विधानका विषय तोडमोड गरिएको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए।

सभापति लामिछानेले उनको माग अस्वीकार गरेका थिए। रवि पक्षका नेताहरूले पनि महाधिवेशनमा शाह पक्षले चिट बाँडेको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। महाधिवेशनले पारित गरेको विधान सभापतिलाई अनुकूल हुनेगरी संशोधन गरिएको आरोप शाह पक्षधरले लगाएका थिए। स्रोतका अनुसार पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टीको नीति पछ्याउने भन्नेमा स्पष्ट समन्वय नहुँदा शीर्ष तहका नेताहरूबिच खटपट बढेको मानिन्छ।

रास्वपा महाधिवेशनमा विधान संशोधनका क्रममा थपिएका केही प्रावधान र संसदीय दलको विधानमा सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गरे संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिने प्रावधानलाई लिएर पनि पार्टीभित्रै मतभेद छ। शाह रास्वपा संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।

 प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त रास्वपा संसदीय दलको हैसियतमा शाहलाई २०८२ चैत १३ गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पहिलो पटक यही धाराअन्तर्गत शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो।

गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपा १८२ सिटमा जित निकालेर पहिलो दल बनेको हो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो जित दुई तिहाइ नजिक हो।