अघिल्लो वर्षको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता गुमाएको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धक्का खाएको नेकपा एमालेले दुई दिने राष्ट्रिय भेलाबाट स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारीमा जुट्ने तथा आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिने संकल्प गरेको छ।
भेलाले संगठनात्मक कमजोरी सच्याउने र आचरणगत विचलनप्रति कडा हुने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर निर्वाचनमा पराजयका कारणको विश्लेषण र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ भेलापछि सार्वजनिक सामग्रीमा देखिएको छैन। एमालेले सरकारविरुद्ध आन्दोलन र चुनावी तयारीबिच कसरी तालमेल मिलाउँछ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा बुधबार सुरु भएको भेलामा देशभर र प्रवासबाट ३ हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी थिए। पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको २१ बुँदे संकल्प प्रस्ताव भेलाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
नेताहरूका अनुसार भेलाको उद्देश्य प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजयको आत्मसमीक्षा र कार्यकर्तामा उत्पन्न निराशा चिर्नु हो। महासचिव शंकर पोखरेलले भेला नयाँ निर्णयभन्दा पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका थिए।
निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा र व्याख्या भने मूलतः बाह्य परिस्थितितर्फ सोझिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनबाट धक्का पुगेको बताए। गत फागुनको निर्वाचनमा धक्का खाएको एमालेलाई कुनाकाप्चामा पु¥याउन समन्वित षड्यन्त्र चलाइएको दाबी पनि उनको छ।
झन्डै एक दशकपछि पार्टी राजनीतिमा औपचारिक रूपमा सक्रिय विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा बेहोरको धक्का अस्थायी भएकाले त्यसलाई बिर्साउने गरी संगठन सुदृढीकरणमा जुट्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरिन्।
पार्टीमा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका बेला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भण्डारी राजनीतिबाट बाहिरिएकी थिइन्। उनी २०७२ कात्तिकदेखि २०७९ फागुनसम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहिन्। राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएको करिब साढे तीन वर्षपछि उनी वरिष्ठ नेताका रुपमा पुनः एमालेमा सक्रिय भएकी छन्।
निर्वाचनमा भएको पराजयमा भण्डारीको अभिव्यक्तिसँग मिल्नेगरी भेलाद्वारा पारित प्रस्तावको विशेष संकल्पमा लेखिएको छ, ‘हामी एउटा लडाइँमा पराजित भएका हौं, सिंगो युद्ध हारेका होइनौं। हामीले आगामी निर्वाचनमार्फत यो सत्य स्थापित गर्नेछौं।’
भेलाले आत्मसुधार संकल्प गरेको छ। पारित अर्को प्रस्तावमा ‘कमी–कमजोरीबिना मोलाहिजा सच्याउने, पार्टी पंक्तिमा देखिएको विलासी शैली, औपचारिकता र जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, केही नेता–कार्यकर्तामा देखिएको आर्थिक तथा आचरणगत विचलन र भ्रष्टताप्रति निर्मम हुने’ उल्लेख छ।
जनता र युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने, उनीहरूका सुझाव, गुनासा र आलोचना सुनेर आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता पनि संकल्प प्रस्तावमा छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन निर्धारित विधि र जनता तथा कार्यकर्ताको भावनाअनुसार गर्ने संकल्प पनि भेलाले गरेको छ।
भेलाको बन्द सत्रमा के छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। भेलामा ओलीले एमाले फेरि सरकारमा जाने विश्वास दिलाए। ओलीबिनाको एमाले भन्नेप्रति लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यसले ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ। नेताहरूले जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
भेलाको सार्वजनिक प्रस्तुतिमा नेतृत्वको प्रश्न खुला बहसको विषय बनेको देखिएन। चुनावी कमान्डरबारे पनि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन।
संकल्प प्रस्तावमा अधिवेशन र बैठकमा स्वस्थ बहस गर्ने, असहमतिको सम्मान गर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको फैसला मान्ने भनिएको छ। साथै गुटबन्दी निषेध गर्ने र आफूलाई लागेका कुरा सम्बन्धित कमिटीमा राखेर सार्वजनिक रूपमा पार्टी नीति, निर्णय र नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
भेलामा उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा र विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। थापाले संसदीय संघर्ष, चुनावी हारको समीक्षा र वर्तमान नेतृत्वको रक्षा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि संकल्प, पौडेलले एमालेले देश र जनताका पक्षमा गरेका कामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचन तयारीबारे प्रशिक्षणमूलक सम्बोधन गरे।
भेलाले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वापसीका लागि आवश्यक परे आन्दोलनको तयारी गर्ने संकल्प गरेको छ। ओलीले कार्यकर्तालाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनको तयारी गर्न र चुनावी अभियानमा जुट्न निर्देशन दिए।
संकल्प प्रस्तावमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका आठ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन र संवैधानिक संस्थामाथि हस्तक्षेपमा बितेको, र प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको केही घण्टामै ओलीलाई गिरफ्तार गरी झुट्टा मुद्दा लगाउन खोजेको उल्लेख छ। रास्वपाको सरकार बनेपछि एमाले उपाध्यक्ष पौडेलसहित विभिन्न दलका नेतालाई गिरफ्तार गरिएको, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको विषय पनि संकल्प प्रस्तावमा छ।
एमालेले सरकारमाथि ट्रेड युनियन र स्ववियुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, प्रदेश खारेज गरी संविधानको आधारस्तम्भ भत्काउने मनसाय देखाएको आरोप लगाएको छ।
संकल्प प्रस्तावमा जेनजी आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। महँगी नियन्त्रण र घरायसी बिजुलीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन, व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कार्य बन्द गर्न र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे भेलाले सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन, व्यापार घाटा र रोकिएका परियोजनालाई इतिहासको बोझ ठानेर नटार्न र समय तालिकासहित समाधानको मार्गचित्र बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ।
एमालेले भोटेकोसी बाढीपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापना उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। राहतकोषमा १८ अर्ब बढी रुपैयाँ जम्मा भएको तर पीडित न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावले जलवायु कूटनीति, सडक दुर्घटना, प्रवासी नेपाली र खाडीमा रहेका करिब २० लाख श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेलाले सरकारका गलत कामविरुद्ध सबै देशभक्त, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर दल, सचेत नागरिक र बौद्धिक समुदायलाई संवाद, सहकार्य र जनदबाबका लागि आह्वान गरेको छ।
एमालेले एकसाथ सडक आन्दोलन र चुनावी अभियान सञ्चालन गर्दा स्रोत, कार्यकर्ता र सन्देशमा तालमेल मिलाउन चुनौती हुने विश्लेषण गरिएको छ। एमालेका नेताहरूका अनुसार केही हदसम्म जनमत कमजोर भएकै कारण पार्टीका मुद्दा र औचित्य सकियो भन्ने प्रचार स्वीकार्य छैन। साथै आन्दोलनको अर्थ सरकार ढाल्न नभई विभिन्न रूपमा सरकारका कमजोरी उजागर गर्नु पनि हो।
भेला समापनलगत्तै भेलास्थलमा बिहीबार एमालेको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार बैठकका अजेन्डा भेलाबाट पारित प्रस्ताव तथा सुझाव औपचारिक रूपमा अनुमोदन, नेताहरूको कार्यविभाजन, निर्वाचनकेन्द्रित कार्ययोजना निर्माणलगायत छन्।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ ०८:०७ शुक्रबार





