प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाउने भएको छ । महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्दै आएको विपद्, जनधनको क्षति र जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा महासभाको तयारी र नेपालका प्राथमिकताबारे छलफल भएको हो । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा नेपालको आधिकारिक धारणाका विषयमा विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । यस क्रममा आयोजना हुने आमबहसमा प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको सचिव राईले जानकारी दिए ।

भोटेकोसी बाढीपछि जलवायु न्यायको मुद्दा

गत अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई स्मरण गर्दै सचिव राईले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि भएको बताए ।

महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण मुलुकले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोगिरहनुपरेको विषयलाई पनि जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

नेपालले ‘हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नेछ । जलवायु–अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री कृषि प्रवर्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।

प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे समेत महासभामा जानकारी गराइनेछ ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विशेष कार्यक्रम

महासभाका अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गर्न भावनासँगै वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित धारणा आवश्यक हुने बताए ।

उनले भोटेकोसी बाढीले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति गराएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अन्य नदी करिडोरसमेत जोखिममा रहेको वैज्ञानिकहरूको धारणा रहेको बताए ।

‘कोशी करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका संस्था, व्यक्ति र वैज्ञानिकहरूको धारणा छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘सामूहिक रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानका कुराहरूलाई एकत्रित गरेर कन्सिसटेन्ट राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनु आवश्यक छ ।’

मन्त्रीस्तरीय बैठक र द्विपक्षीय भेटवार्ता

महासभा अवधिमा आयोजना हुने अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न आन्दोलन तथा ७७ राष्ट्र र चीन समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल सहभागी हुनेछन् ।

त्यसैगरी, उनले छिमेकी तथा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत उच्च पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिमण्डल असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरी असोज १० गते स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ ।

महासभाको मूल नारा

सचिव राईका अनुसार यस वर्षको महासभाको मूल नारा ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ’ रहेको छ ।

उनले महासभा संयुक्त राष्ट्र संघका ६ प्रमुख अङ्गमध्ये एक प्रमुख अङ्ग रहेको र १९३ वटै सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को माध्यमबाट सार्वभौमिक समानताको अभ्यास गर्ने बताए । महासभाले विश्वका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल तथा नीति निर्माण गर्नुका साथै साना तथा विकासोन्मुख मुलुकका आवाजलाई विश्व मञ्चमा पुर्‍याउने भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।