पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विद्यमान कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्। 

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले लगानी र विकासमा देखिएका समस्या कानुनी रूपमा समाधान गरिने बताए। 

उनले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली चल्नुका साथै परिणामसमेत देखिने भन्दै सरकार नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए। ऐन देशको ऐना भएकाले जस्तो ऐन निर्माण गर्न सकियो त्यस्तै राष्ट्र बन्ने उनको भनाइ छ। मुलुकको पूर्वाधार थप गतिशील र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुधारमा यस गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए। 

मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले हाम्रो ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ। अहिलेको शहरी ऐन हेर्‍यो भने सहर पनि त्यस्तै देखिन्छ। अहिले शिक्षा ऐन जस्तो छ, विद्यालय पनि सोहीअनुसार छन्। जस्तो ऐन बनायो परिणाम पनि त सोहीअनुसार आउँदो रहेछ।’ 

मन्त्री लम्सालले अहिले परिमार्जन गर्न खोजिएका कानुनहरू सोहीअनुसार सुधार गर्न खोजिएको बताउँदै तयार गरिएको मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरेर कानुनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘खरिद ऐन पास गरिरहेका थियौँ, त्यो बेला निर्माण व्यवसायी सङ्घले सुझाव ल्यायो। तर हामीले त्यो सुझाव आत्मसाथ गरेनौँ, किनभने उहाँहरूको सुझावले ‘पोलिसी डिपार्चर’ नै हुन दिँदैनथ्यो। उहाँहरूलाई हामीले धेरै कुरा दिन खोजेका थियौँ। उहाँहरूले लिनै नखोजेको जस्तो पनि देखियो। सरकारले खास ‘पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिर्पाचर’ खोजेको हो।’