संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्केकी छन्। शीतल निवासबाट बाहिरिएसँगै भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने प्रयासमा जुटेकी थिइन्। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक नहुँदा पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्नबाट चुकेकी भण्डारीलाई बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता तोकेको हो। पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नभए पनि बैठकले उनलाई वरिष्ठ नेता तोकेर सक्रिय राजनीतिमा भिœयाएको हो।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै कात्तिकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो। भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उनले औपचारिक रूपमा एमालेको सदस्यता छाडेकी थिइन्।

२०७९ फागुनसम्म राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीमाथि त्यसैबेला पनि एमाले र अध्यक्ष ओलीका पक्षमा काम गरेको आरोप लागेको थियो। भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भण्डारी २०७९ फागुन २९ गते शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन्। शीतल निवासबाट बाहिरिएसँगै पार्टीको सर्वोच्च पद ताकेपछि उनी र ओलीबिचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो।

पार्टीभित्रको समीकरण परिर्वतन हुँदै जाँदा ओली विरोधी नेताहरूले गत मंसिरको महाधिवेशनमा भण्डारीलाई अध्यक्षका रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका थिए। भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश आफ्ना लागि घातक हुने आकलन गरेका ओलीले सदस्यता नवीकरण रोकेका थिए। अहिले पार्टीभित्रको समीकरणसँगै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि फेरिएको आकलनसहित भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउन ओली सकारात्मक भएका हुन्।

वरिष्ठ नेता चयनसँगै ओलीपछि एमालेको नेतृत्व भण्डारीले सम्हाल्ने संकेत देखिएको छ। भण्डारीको पार्टी प्रवेशले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबिचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धालाई पनि फिक्का बनाउने नेताहरूको बुझाइ छ। पछिल्ला केही महिना पौडेल र पोखरेल नजिकिएजस्तो देखिएको छ।

२०८२ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि सत्ता र शक्तिबाट एमालेसहितका पुराना दल किनारामा पुगेका छन्। अप्ठेरो अवस्थासँगै फेरि वामपन्थी एकताको चर्चा मात्र होइन, दोस्रो तहका नेताहरूले पहल नै थालेका छन्। शीर्ष नेताहरूले पनि सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानपूर्वक बिदाइको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै आएका छन्।

एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका वामपन्थी पार्टीहरूबिच एकता गर्दा भण्डारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा अघि सार्न सकिने नेताहरूको दाबी छ। भण्डारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल तथा नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेतासहित संरक्षक राखेर एकता गर्न सकिने कार्यकर्ताको बुझाइ छ। यसका लागि पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू सकारात्मक रहेको दाबी गर्दै एक नेताले भने, ‘वामपन्थी एकता र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प र पात्र भण्डारी हुन्।’

सोहीअनुसार ओलीले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउन राखेको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो। यसअघि २०८२ साउन ६ गतेको बैठकले भण्डारीको सदस्यतासँगै राजनीतिमै रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। ओलीले भण्डारी दलभन्दा माथिको संवैधानिक पदमा पुग्दा स्वतः सदस्यता निष्क्रिय भएकाले नवीकरण हुन नसक्ने जनाउँदै पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न र लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत बनाउन सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त नहुने निर्णय त्यतिबेला बैठकबाट गराएका थिए।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने माग उठेको थियो। विधान महाधिवेशन (२०८२ भदौ) ले पनि केन्द्रीय कमिटीकै निर्णयलाई निरन्तरता दियो। पार्टीको सदस्यता नै नवीकरण नभएपछि ११औं महाधिवेशनमा भण्डारीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा उतारेकी थिइन्। गएको जेठ ४ गते भने ओली भण्डारीलाई सदस्यता दिन तयार भए। सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय ग¥यो।

एमाले बैठकले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिँदै बैठकले उपाध्यक्ष पौडेललाई गरिएको पक्राउको पनि निन्दा गरेको छ। एमालेले सरकार गठन भएको केही समयमै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिएको विस्थापनलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवताविरुद्धको कार्य भनेको छ।

विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै बैठकले यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ। एमालेले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको उद्धार तथा राहत कार्यप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन पनि माग गरेको छ।

एमालेले सरकारको भूमिका अव्यवस्थित र निष्प्रभावी मात्र नभई कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारसमेत देखिएको ठहर गरेको छ। एमालेले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको, राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यलाई अस्वीकार गरेको र बाढीपीडितलाई शान्त्वना तथा भरोसा जगाउन नसकेको आरोप लगाएको छ।

एमालेले बाढीबाट विस्थापित बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनस्र्थापना गर्न, क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक तत्काल मर्मत गर्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन पनि माग गरेको छ।

बैठकले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरे पनि संविधानका आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न खोजिए स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समयअनुकूल संशोधन गर्न सकिने एमालेको धारणा छ।

 आमनागरिक महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव र बढ्दो करको मारमा परेको जनाएको छ। बढ्दो आत्मदाह, आत्महत्या तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको पलायनले सामाजिक निराशा बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नागरिकका समस्याप्रति संवेदनशीलता देखाउन नसकेको आरोप लगाएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय हित, सीमासम्बन्धी विषय र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सरकारको भूमिकाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलतामा असर पर्ने गतिविधिले अविश्वास बढाएको दाबी गर्दै एमालेले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै पुनर्गठन र सुदृढीकरणको ठोस योजना बनाउने निर्णय गरेको छ। विगतका कमजोरीको समीक्षा गरी सुधार र रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार पारिएको भन्दै त्यसको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ।