नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको छ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले आफ्नो पार्टीले सरकार छाडेको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संसदीय दलको निर्णय अनुसार भन्दै एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले बिहीबार एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारमा रहेका कुनै पनि दलले सरकार छाडेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा समक्ष विश्वासको मत लिन आग्रह गरेकी छन्।

एमाले गत भदौ १० गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसरी सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट रहेको र उक्त विषय दलको तर्फबाट दलका माननीय नेताज्यूमार्फत सम्मानित प्रदेश सभामा रेकर्ड समेत गराइसकिएकोले नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय अनुसार माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’

एमालेले २०८१ साल असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच केन्द्रमा भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ।

सो सहमति अनुसार नै एमाले २०८१ साउन १७ गतेदेखि सरकारमा सहभागी भएको उसको जिकिर छ। त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको तर्क छ।

तर एमालेले भनेजस्तो कांग्रेस–एमालेबिच भएको सहमति अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका होइनन्। उनी सर्वोच्च अदालतको २०८१ जेठ १६ गतेको परमादेशअनुसार मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका हुन्।

एमालेका खगराज अधिकारीले २०८० वैशाख २४ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित ३१ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सरकारको दाबी गरेका थिए।

सोही आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले ३० सदस्यलाई बहुमत मानेर विश्वासको मत लिँदा सभामुख धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।

नभन्दै सर्वोच्च अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने भन्दै विश्वासको मत लिँदा अपनाएको प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको ठहर गर्यो। र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर पाण्डेलाई ४८ घण्टा भित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो।

अदालतको परमादेशअनुसार मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका पाण्डेलाई कांग्रेसका २७ सांसदसहित राप्रपाका २ र नेसपाका फडिन्द्र देवकोटाको समर्थन यथावत् छ। तत्कालीन समयमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको एमाले पछि २०८१ साल असार १७ गते सरकारमा सहभागी भएको थियो।

विश्वासको मत नदिई सरकारमा गएकाले सरकारबाट बाहिरिँदा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने बताए। 

एमालेले विश्वासको मत नदिएका कारण उसले सरकार छाड्दा विश्वासको मत लिनुपर्दैन कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ’,उनले भने,‘तर सरकार संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्छ। संवैधानिक प्रक्रिया हेरेर तथा कानूनविद्हरुसँगको परामर्श पछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ।’

एमाले सरकारमा सहभागी हुँदाको संवैधानिक प्रक्रिया हेरेर सरकार छाड्दा पनि सोही संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने कार्यहरू सबै गरिने उनको प्रस्टोक्ति छ।

गण्डकीमा एमालेले सरकार छाडे लगत्तै नेसपाका फडिन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री भएर सरकारमा फर्किसकेका छन्।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे निलम्बित रहेकाले हाल ५९ सदस्यीय रहेको छ। जसमा कांग्रेसको २७ सहित राप्रपाको दुई र तत्कालीन माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद फडिन्द्र देवकोटाको समर्थन यथावत् रहेकाले पाण्डेको बहुमत पुग्दो छ। गण्डकीमा एमालेको २२ र नेकपाको सभामुखसहित ७ सांसद छन्।