प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै सरकारले अघि सारेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा  गणपूरक संख्या जुटाउन नसक्दा मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ। 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सांसदहरूलाई सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरे।  

गणना गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा जम्मा ६१ जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेको पाइयो। तीमध्ये सत्तापक्ष रास्वपाका ५६ जना र विपक्षी दलका पाँच जना सांसद थिए। 

संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा गणपूरकका लागि कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक पर्छ। तर आवश्यक संख्या नपुगेपछि सभामुख अर्यालले बैठक भदौ १ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। तीमध्ये १७ जना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र एक जना सभामुख छन्। बाँकी सांसदहरू विधायकको भूमिकामा छन्। 

यति ठूलो संख्यामा सांसद रहेको सत्तारूढ दलले आफ्नै सरकारले अघि सारेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा समेत गणपूरक संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको छ। 

सरकारी विधेयक अघि बढाउने क्रममा आवश्यक संख्या सुनिश्चित गर्नु सत्तापक्षकै प्रमुख दायित्व मानिन्छ। त्यसका लागि दलका सचेतक तथा नेतृत्वले सांसदहरूको उपस्थितिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर रास्वपाका सांसदहरूको अनुपस्थिति देखिएपछि पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। 

रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक रूपमा लेखेकी छन्, ‘सफलताको चुली चुम्न यति छिटो दगुरेछौं कि। जुत्ता फेदीमै छुटेछ।’ 

संसद्मा आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्न नसकेर सरकारी विधेयकको कार्यसूची नै प्रभावित हुनु संसदीय लज्जाको विषय बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ। 

सरकार, बहुमत र विधेयकसमेत आफ्नै हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरू सदनमा उपस्थित नहुनुले सांसदहरूको जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठेको हो। दुई तिहाइको नजिकको बहुमत रहेको दलले सदनमा आवश्यक ६९ सांसदसमेत उपस्थित गराउन नसक्नुले सांसदहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। 

पछिल्लो समय सांसदहरू बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने, हाजिर गरेर बाहिरिने तथा विधेयकमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो। नयाँ दलका अधिकांश युवा सांसदहरू रहेको वर्तमान संसद्मा समेत यस्तै समस्या देखिएपछि संसदीय अनुशासन र जिम्मेवारीबारे थप बहस सुरु भएको छ। 

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कुनै विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदा दलका सचेतकहरूले आफ्ना सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भए–नभएको यकिन नगर्दा यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

सांसदहरूको कमजोर उपस्थितिसँगै संसद्मा शीर्ष नेतृत्वको सहभागितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने विषयमा विपक्षी दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।  

शीर्ष नेताहरू नै बैठकमा कम उपस्थित हुँदा पछाडि रहेका सांसदहरूको पनि संसद् बैठकप्रतिको गम्भीरता र उत्साह कमजोर हुन सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसदबाहेक नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। 

गणपूरक संख्या नपुगेपछि रोकिएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथिको प्रक्रिया अब भदौ १ गते बस्ने बैठकबाट अघि बढ्नेछ।