प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति देशका तीन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल-भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको उक्त बयानलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रदीप ज्ञवाली र कमल थापाले ‘गैरजिम्मेवार, राष्ट्रविरोधी र हलुका’ भन्दै तत्काल माफी माग्न र संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ पूर्णतया गलत र राष्ट्रविरोधी भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ। आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ।’
सन् २००७ र २०१४ का सीमासम्बन्धी प्राविधिक प्रयास तथा २०१९ को परराष्ट्रमन्त्री स्तरको संयुक्त आयोगका ऐतिहासिक तथ्यहरू स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यसनिम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसद्सामु माफी माग्नुपर्छ, यसलाई सच्याउनुपर्दछ र संसद्को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनुपर्दछ। यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन। तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू सचेत र संगठित होऔँ।’
साथै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार सदनमा दिनुभएको सीमासम्बन्धी गैरजिम्मेवार एवं आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवक्तामार्फत दिएको प्रतिक्रियात्मक वक्तव्यले प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालमा रहेको हुन सक्ने’ भनी बोलेको भनेर अर्को झुटको श्रृङ्खला थपेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ।’
उनी अगाडि लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा बोल्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कुरा बोलेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएर किन नेपाली जनता र संसद्को अपमान गरेको? प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाइबाट देशभक्तहरूलाई चोट परेको भए क्षमा चाहन्छु भनेर विषयलाई अझै हलुका रूपमा लिइरहनुभएको देखिन्छ। यसको समाधान कुनै झुटको श्रृङ्खला थपेर वा विषयान्तर गरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो गलत भनाइ सच्याउनुपर्दछ र भन्नुपर्छ नेपालले भारतको भूमि मिचेको छैन, त्यस्तो गलत अभिव्यक्तिप्रति क्षमा याचना गर्दछु।’
उता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीको सो भनाइको कडा आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो विषय आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य छ। यो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिइयोस् र सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागियोस्।’
त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले सिंगो मुलुकलाई तरंगित र आश्चर्यचकित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केही स्थानमा सीमा विवाद हुनु बेग्लै कुरा हो। तर नेपालले भारतको सीमा मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छैन। नेपाल छिमेकीको सीमा मिच्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग छ। यदि नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ भने त्यो कुन ठाउँ हो, प्रमाणसहित जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, तत्काल गल्ती सच्याउनुपर्छ र ससम्मान भारतलाई भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ। तर, मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ अतिरञ्जित र गलत छ। स्वयं भारतले समेत आइतबारसम्म नेपालले सीमा मिचेको आरोप नलगाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो तथ्यहिन अभिव्यक्ति सर्वथा उपयुक्त हुन सक्दैन।’
थापाले देश र जनताले ठुलो भरोसा गरेका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो हलुका र आपत्तिजनक मन्तव्य आउनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताएका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपाल कुनै पनि छिमेकीको सीमा अतिक्रमण गर्दैन र अरूले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको पनि सहन सक्दैन। देश सानो-ठुलो हुन सक्छ, तर राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको अविभाज्य भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा देशव्यापी बहस र चिन्ता भइरहेका बेला, प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छु’ भनी दिनुभएको वक्तव्य पूर्णतः गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। म यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दछु। देश र जनताले ठुलो भरोसा गरेका प्रधानमन्त्री बालेनबाट यस्तो हलुका र आपत्तिजनक मन्तव्य आउनु अत्यन्तै दुःखद छ।’
आइतबार संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ। भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’ उनले दुवै देशले साथीको रूपमा बसेर सीमा विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राख्नुभएको अभिव्यक्ति यसैसँग सम्बन्धित भएको कुरा परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित भएको भनेको थियो।
नेपाल र भारतबिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेका सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। साथै परराष्ट्रले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको र यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको बताउँदै सो विज्ञप्तिमा दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका स्पष्ट गरिएको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८३ ०८:४५ सोमबार
