नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा एकातिर सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पूरा भएकोमा गर्व लागे पनि अर्कातिर मधेशमा भइरहेको हिंसा र आन्दोलनका कारण आफ्नो मुटुमा गहिरो पीडा रहेको स्मरण गरेका छन्।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै उनले पछिल्लो समय संघीयता खारेजीको माग उठाउनु देशका लागि आत्मघाती हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको संवादमा डा. यादवले संविधान जारी गर्नुअघि आफूले प्रमुख दलहरूलाई १५ दिनदेखि एक महिनासम्म प्रक्रिया रोकेर मधेश, थारू र जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको सुनाए।

‘संविधान जारी गर्ने बेला जनकपुर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, सप्तरीलगायत मधेशका सहरहरूमा गोली चलिरहेको थियो, ५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। म त्यही भूगोलबाट आएको नागरिक भएकाले मेरो मनमा खुसी थिएन,’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, दलका शीर्ष नेताहरू र संविधानसभा अध्यक्षलाई केही दिन कुरेर सबैलाई समेट्न भनेको थिएँ। तर, ढिलाइ गरे संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने दलहरूको भय र संविधानसभाको जनमतका कारण संवैधानिक दायराभित्र रहेर मैले संविधान जारी गर्नुपरेको थियो।’

पछिल्लो समय नयाँ तथा पुराना केही राजनीतिक शक्तिहरूले उठाइरहेको संघीयता खारेजीको बहसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विविधतालाई जोड्न संघीयता अनिवार्य रहेको सुनाए।

‘संघीयता खारेज गर्ने कुरा सरासर गलत हुन्छ, गलत हुन्छ र गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको विविधतालाई समेटेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने आधार नै संघीयता हो।’

जनतामा देखिएको चरम निराशा र युवाहरूको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा डा. यादवले नेतृत्वको कार्यशैली र सुझबुझको अभावलाई मुख्य दोषी ठहर्‍याए।

दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा, भ्रष्टाचार बढ्दा र स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयमा राज्य चुक्दा जनता सडकमा आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, अदालत वा निजी सम्पत्तिमा हुने आगजनी र तोडफोडलाई उनले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

कुराकानीका क्रममा डा. यादवले आफ्नो साढे सात वर्ष लामो राष्ट्रपतिको कार्यकालको समीक्षा गर्दै लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्नु आफ्नो कार्यकालको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे।

उनले भने, ‘कार्कीको नियुक्तिको फाइल मैले एक पटक फर्काइदिएको भए त्यो त्रुटिबाट जोगिन्थेँ जस्तो लाग्छ।’

उक्त समयमा चर्चित बनेको सेनापति प्रकरणबारे बोल्दै उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा आफूले लोकतान्त्रिक विधि, परम्परा र पद्धतिको रक्षाका लागि संविधानसम्मत कदम चालेको र त्यसमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे।

डा. यादवले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संसद्‌मार्फत संशोधन गर्न सकिने तर यसको मूल मर्म- गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिए।

उनले राजनीतिक दलहरूलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासन र संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे।