प्रतिनिधिसभामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीबारे निरन्तर खबरदारी गर्ने बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा सांसद हर्क साम्पाङ देखिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुन्जेल सदनमा विरोध जारी राख्ने बताएर बुधबार पनि आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिए।

श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर हंगामा गरिरहेको छ। त्यसको नेतृत्व उनै साम्पाङले गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश होस् वा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहेको विषयमा होस्, साम्पाङले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभामा उनको आवाज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभन्दा चर्को सुनिने गरेको छ।

संसद् भवन परिसरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले नै गृहसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए । गृह मन्त्रालयमाथि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको लगायत विषयमा प्रश्न उठेकाले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने साम्पाङको भनाइ छ । ‘हामी विरोध गरिरहन्छौं, पाँचै वर्ष गर्छौं। सरकारको आलोचना गर्दैमा र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेकै आधारमा हामीलाई निलम्बन गरिन्छ भने पनि तयार छौं,’ साम्पाङले भने। उनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन खोजेको दाबी गरे।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रतिपक्षीले गर्छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रश्न उठाउने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, संसद्मा वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्ने र कार्यकारीका कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्ने मुख्य जिम्मा प्रतिपक्षीको भएकाले निरन्तर खबरदारीमा साम्पाङ अघि बढेको देखिन्छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्भित्र प्रतिपक्षी मोर्चाबाट सरकारका जनविरोधी कदम र अपारदर्शी कार्यशैलीविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने अडान राख्दै आएको छ। सरकारको आलोचना र घेराबन्दी गरेकै आधारमा आउन सक्ने सम्भावित राजनीतिक वा कानुनी बाधाको सामना गर्न आफ्नो दल पूर्ण रूपमा तयार रहेको साम्पाङले बताए। ‘सरकार प्रमुख संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ,’ आक्रामक शैलीमा साम्पाङले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या र जनसरोकारका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गरिरहन्छन् भने हामी पाँचै वर्ष विरोध गर्न तयार छौं । प्रतिपक्षीको काम सरकारको गल्ती औंल्याउने हो, हामी त्यसमा पछि हट्दैनौं।’

साम्पाङको यो कडा अभिव्यक्तिसँगै संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टी सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भारी पर्ने देखिएको छ। उपसभामुख लिएर रास्वपासँग अघोषित सहकार्य गरिरहेका साम्पाङ पछिल्ला दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी भन्दा बढी सरकारको आलोचक बनेका छन्। संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत गठित संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ तर साम्पाङ आफ्नो पार्टीकी सांसद रुवीकुमारीलाई उपसभामुख बनाउन सफल भए । संवैधानिक परिषद्को सदस्य उपसभामुख पनि हुने  व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन्।

यसरी हेर्दा परिषद्मा विपक्षीको मत सत्तापक्ष बराबरी बनाउन साम्पाङको भूमिका देखिन्छ। परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महालेखापरीक्षकलगायत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। त्यसमध्ये प्रधानन्याधीशको नियुक्ति भइसकेको छ।

रास्वपा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको मत प्राप्त गरेर संसद् प्रवेश गर्दा पनि अझै प्रश्नरहित बन्न सकेको छैन। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा विपक्षीहरूले अनेकन् प्रश्न उठाएका थिए। जनताले भारी बहुमत दिएका कारण कांग्रेस र एमालेले रास्वपामाथि उठाएका अनेकन् प्रश्न र आशंका ओझेलमा परेका बेला साम्पाङले उठाउने प्रश्नहरूमाथि सर्वसाधरणको दृष्टि पर्न थालेको छ। निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस र एमालेले रास्वपालाई संसद्मा अनेकौं गम्भीर आरोप लगाए पनि त्यसले सर्वसाधारणको ध्यान तान्न सकेको छैन। संसद्मा तुलनात्मक रूपमा एमालेभन्दा कांग्रेस नम्र देखिन्छ। साम्पाङ भने उग्र देखिएका छन्।

संसद्मा रास्वपाको विशाल शक्ति र सरकार पनि उसकै छ। एमाले र कांग्रेसले रास्वपालाई प्रश्न र खबरदारी गरिरहे पनि उनीहरूको स्वर मधुरो छ। जेनजी आन्दोलनमा व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्तिको ठुलो क्षति भएको छ। यही आन्दोलनको जगमार्फत रास्वपा सत्तामा पुगेकाले अब राज्य निर्माणको प्रमुख दायित्व यही सरकारको काँधमा आएको छ।

यस अर्थमा पनि सबै भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दै राज्यलाई समुन्नत दिशामा लैजान रास्वपा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने छ। नत्र जेनजी आन्दोलन र विध्वंसको आरोपमै भोलि जनताले जनमतबाट रास्वपालाई पनि कांग्रेस–एमालेकै हालतमा नपुर्‍याउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसतर्फ साम्पाङको खबरदारीले सचेत गराउने अपेक्षा गरिएको छ।