संविधानविद् विपिन अधिकारीले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई संसदीय छलफल र नियमित विधायिकी प्रक्रियामार्फत कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका सभामुख डीपी अर्यालको अभिव्यक्तिलाई प्रशंसनीय बताएका छन्। 

अधिकारीले नियमित संसदीय प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग हुँदा संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकार, लोकतान्त्रिक छलफल, सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्। 

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गराएका छन्।

सरकारले अक्टोबर महिनाको सुरुवातमा विपद् व्यवस्थापन, वन, भूमि तथा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसैबीच निजामती सेवा, बैंकिङ क्षेत्र तथा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि थप अध्यादेश ल्याउने विषयसमेत सरकारको विचाराधीन रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। 

अधिकारीका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकार र संसद्को विधायिकी अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले संसद्को भूमिका कमजोर बनाउनुका साथै कानुन निर्माणमा आवश्यक छलफल र जवाफदेहितासमेत प्रभावित पार्न सक्छ। 

यस सन्दर्भमा सभामुख अर्यालले संसदीय छलफल र नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्न दिएको सुझावलाई अधिकारीले संसद्को विधायिकी अधिकार, संस्थागत स्वायत्तता र संविधानअन्तर्गत संसदीय सर्वोच्चताको पक्षमा आएको सकारात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

उनको भनाइमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्य र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। नियमित विधायिकी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ।