केन्द्रमा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भर्नामा कडाइ गर्ने नीति लिएका बेला धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले भने ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर नगरपालिकाले विभिन्न ३४ पदमा विज्ञापन खुलाएको हो।

नगर प्रमुख दिनेश प्रसाद यादवले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई पन्छाएर आयुर्वेद शाखाका सातौँ तहका कर्मचारी अनिल कुमार झालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार नगर प्रहरीदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका पदमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरूबीच भागबन्डा गरिएको छ।

यद्यपि, सहिदनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल कुमार झाले जनशक्तिको अभाव टार्न कर्मचारी माग गरिएको दाबी गरेका छन्।

‘नगर प्रहरीलगायतका जनशक्ति हामीलाई अति आवश्यक परेको हुनाले माग गरिएको हो, यति धेरै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुको कारण आवश्यकता नै हो,’ झाले भने, ‘कतिपय माग अघिल्लो सरकार हुँदै गरिएको हो। यदि अहिलेको नयाँ सरकारले तत्कालै करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्छ भने हामी यी सबै मागहरू होल्ड गर्छौं। नयाँ सरकारको नीतिअनुरूप नै हामी अघि बढ्छौँ।’

हालै गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा हुँदै आएको मनपरी कर्मचारी भर्तीलाई रोक्ने नीति ल्याएको छ। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने र राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने नयाँ सरकारको स्पष्ट नीति छ।

नगरपालिकाले गत माघ १० गते ९ जना नगर प्रहरी, चैत ३ गते माध्यमिक शिक्षक २, लेखापाल १, बाल विकास ४ र कार्यालय सहयोगी ६ गरी २२ सिटमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। त्यस्तै, चैत १२ गते कार्यालय सहयोगी ३, मेस्त्री १, सवारी चालक १ र ९ जना कम्प्युटर अपरेटरसहित १४ सिटका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ।

यसमध्ये नगर प्रहरीतर्फ पहिलो चरणको शारीरिक परीक्षण सकिएर चैत ३० गते १७ जना सफल उम्मेदवारको सूचीसमेत प्रकाशन भइसकेको छ। जसमा ६ जना नगर प्रमुख यादवकै वडाको रहेको स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, ९ वटा वडाका लागि माग गरिएका ९ जना कम्प्युटर अपरेटरमा वडाध्यक्षहरूकै सिफारिसमा नियुक्ति दिने र सोही वडामा खटाउने भित्री सम्झौता भएको स्रोतले बताएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण ०८२ सालमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बने पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भने आगामी ०८४ जेठभित्रै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको र चुनावको ६ महिनाअघि आचारसंहिता लाग्ने भएकाले अन्तिम समयमा गरिएको यो भर्ना प्रक्रिया विवादमा तानिएको हो।