भारत र चीनबीच अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षी नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो विषय संसदमा उठाएका हुन्।  

सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन व्यापार गर्ने दुई देशका विदेशमन्त्री बीच सहमति भएको देखिएको बताए।  

‘लिपुलेक नेपाली भूमि हो, कालापानी नेपाली भूमि हो नेपालको अभिन्न अंग हो,’ बर्तौलाले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृतिबीना, नेपालको सहभागिताबीना नेपालको जानकारीबीना छिमेकी दुई देशले नेपाली भूमिलाई टेकेर सीमा व्यापार गर्ने उहाँहरुले जे सम्झौता भयो त्यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ, नेकपा एमाले संसदीय दलबाट यसको हामी विरोध गर्दछौँ।’

भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देशहरू ठुलो सानो हुनसक्ने भए पनि स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका हिसाबले ठुलोसानो नहुने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए। ‘हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम देश हो। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँ कतैबाट आघात पुग्ने काम भए त्यसको प्रतिवाद र विरोध गर्छौँ,’ उनले भने।  

यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारको धारणा आइसकेको बताउँदै उनले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।  

यही विषयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले यो विषयले अहिले ‘नेपाल आमालाई दुखिरहेको’ बताए। ‘हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिइ लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पाण्डेले भने।  

नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे नेपाललाई समेत जानकारी नदिएर सहमति गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए।  ‘यसमा आपत्ति प्रकट गर्दछौँ, विरोध गर्दछौँ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘विगतमा पनि हाम्रो पार्टीले यो विषयमा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध छ भनेकै थियो। आवाज उठाएको थियो।’  

कुनै पनि सरकारको मुख्य काम राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा र यसप्रकारको कामको विरोधमा दरोसँग उभिनु आवश्यक हुने उनले बताए। ‘यसमा कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन र नेपालको सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा दुवै मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक काम अघि बढाउन हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारसँग माग गर्दछौँ,’ पाण्डेले अगाडि भने। यसविषयमा संसदलाई जानकारी गराउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे।