नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीयता खारेज गर्ने सोच देशका लागि आत्मघाती हुने बताएका छन्।

नेपालको भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई जोडेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने प्रयास मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुने बताएका हुन्।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा संघीयतामाथि भइरहेका प्रश्नहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए।

‘केही दल र नेताहरूले संघीयता खारेज गर्ने कुरा उठाएको सुनिन्छ, त्यो सरासर गलत हुन्छ, गलत हुन्छ र गलत हुन्छ,’ डा. यादवले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराईको विविधतालाई समेट्न र सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको उपलब्धि हो यो। यसलाई उल्ट्याउने सोच देश हितमा हुन सक्दैन।’

नेपालको जटिल भू-बनोट र सामाजिक संरचनालाई एकताबद्ध राख्न तीन तहको शासकीय संरचना अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ। क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनले विविधतायुक्त समाजलाई जोड्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धति नै संघीयता भएको सुनाए।

प्रदेशको सीमाङ्कन वा प्रशासनिक संरचनामा देखिएका त्रुटिहरूलाई आवश्यकताअनुसार अध्ययन र विमर्शमार्फत संसद्‌बाट संशोधन गर्न सकिने तर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न नहुने उनले बताए।

‘सीमाङ्कन वा संरचनामा केही अप्ठ्यारा छन् भने विज्ञहरूको गहन अध्ययन र संसद्‌मा बृहत् छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ, तर व्यवस्था नै फाल्ने कुरा विधिको शासनविपरीत हो,’ उनले भने।

विगतको मधेश आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले आफूले सधैं पहाडे र मधेशी समुदाय मिलेर जानुपर्छ भन्ने अडान लिएको बताए।

‘मधेश पनि नेपालभित्रै छ, त्यहाँका नागरिक पनि देशकै सन्तान हुन्। कुनै पनि समुदायलाई अलग्याएर वा विभेद गरेर राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘सबै नेपालीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानले दिएको संघीय ढाँचालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।’

दलहरूले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन दिन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको दोष व्यवस्थालाई दिन नहुने बताए।

डा. यादवले संविधानको मर्मअनुसार संघीयताको सबलीकरण गर्न र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरे।