भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा उटपट्याङ र अनाडीपन प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

नागरिक न्युजको कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा कुरा गर्दै उनले सरकार दुई तिहाइको उन्मादमा परेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको भावना विपरीत अघि बढेको बताएका हुन्।

‘भर्खरै निर्वाचित भएर आएको सदनलाई छलेर, गलत बाटोबाट अध्यादेश ल्याई आयोग खारेज गर्न खोज्नु सरकारको उटपट्याङ काम हो,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘फलेको वृक्ष त झुक्नुपर्ने हो, तर यहाँ त दुई तिहाइको घमण्डले सरकार झन् बढी उग्र र गैरजिम्मेवार बनेको छ। यो सरासर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार हो।’

बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा विना विकल्प डोजर चलाइएको घटनालाई उनले सरकारको ‘अपरिपक्वता’ भने।

‘पहिले बागमती किनारमा डोजर चलाउँदा सरकारमा यति धेरै उन्माद थियो कि मानौं सुकुम्बासीहरू अपराधी हुन्,’ उनले थप, ‘तर चार-पाँच दिनपछि मात्रै सरकारले आफ्नो गल्ती बुझ्यो र ब्याक भयो। यस्ता हचुवाका कामले राज्यको संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।’

आयोगले १२ लाखभन्दा बढी परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वैज्ञानिक ढंगले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भाँजो हाल्न खोजेको रिजालको जिकिर छ।

‘हामीले संविधानको धारा ५२ अनुसार भूमिहीन र सुकुम्बासीको हक सुनिश्चित गर्न कार्यविधि बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकार कलेजबाट भर्खरै उफ्रेर आएका साथीहरू जस्तो उन्मादमा छ। राज्य सञ्चालनमा यस्तो अनाडीपन हुनु दुःखद छ।’

अध्यक्ष रिजालले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र संवैधानिक अङ्गहरूको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले बुझ्नुपर्छ कि राज्य सुकुम्बासी र असहाय नागरिकको अभिभावक हो, शासक होइन। नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएर सहर सुन्दर पार्ने सपना देख्नु मानवीय संवेदना शून्य हुनु हो।’

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र औपचारिक रूपमा पत्र प्राप्त नभएसम्म आफूहरूले आफ्नो जिम्मेवारी नछाड्ने समेत उनले सुनाए। उनले सरकारलाई बल प्रयोग र अध्यादेशको राजनीति छाडेर आयोगले तयार पारेको वैज्ञानिक विधि अपनाउन आग्रह गरेका छन्।