प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ अनुसार संसद्मा विभिन्न चरण र अवस्थामा घन्टी बजाउने व्यवस्था छ। संसद्को दैनिक बैठक सुरु हुनुभन्दा पाँच मिनेटअघि सांसदहरूलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न र स्थान ग्रहण गर्न जनाउ घण्टी बजाइन्छ। बैठक बसिरहेको समयमा कुनै निर्णय गर्दा गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठ्यो भने पुगेनपुगेको यकिन गर्दा तीन मिनेटको जनाउ घन्टी बजाएर सांसदहरूलाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्न सूचित गर्ने गरिन्छ। कुनै प्रस्ताव वा विधेयकमाथि संसद्मा मत विभाजन (भोटिङ) हुने अवस्थामा सांसदहरूलाई आफ्ना कक्षहरू वा बाहिरबाट सभाकक्षभित्र आउन पाँच मिनेटको घण्टी बजाउने प्रावधान छ।

गत मंगलबार कोरम नपुगेर सचिवालयले घन्टी बजाइरहँदा घन्टी चुनाव चिह्न लिएर संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सिट जित हासिल गरेको पार्टीले नै सुनेन। यही कारण सो दिन बैठक स्थगित गर्नुप¥यो र सरकारले पेस गरेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३’ स्वीकृत हुन सकेन। सभामुखले तीन मिनेटको जनाउ घण्टी लगाएर बोलाए पनि स्वयं रास्वपाले त्यो घण्टी नसुनेको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ पार्टीले आगामी दिनमा यसरी नै घण्टी बजेको नसुनेमा संसद् महŒवपूर्ण कार्य गर्नबाट वञ्चित हुने चिन्ता विज्ञहरूको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने एक मात्र कार्यसूची रहेको बैठक साढे सात घण्टाभन्दा बढी लम्बिँदा अन्तिम समयमा निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला ६९ जना आवश्यक सांसद हुनुपर्नेमा ६१ जना मात्रै सीमित भए। बैठकको सुरुमा २२८ जनाले हाजिरी जनाए पनि भत्ता सुरक्षित गरेर १६७ सांसद बाहिरिएपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो। विगतमा कोरमको विषयलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाएर घण्टी बजाउँदै पुराना दलको उछित्तो काढ्ने रास्वपा स्वयं सत्तामा हुँदा आफ्नै सांसद अड्याउन नसकेर संसद्को ‘कोरम पासो’मा परेको छ। प्रतिपक्षमा हुँदा कोरमको प्रश्न उठाउने र नपुगे विरोध गर्ने प्रवृत्तिले आफैंमाथि प्रश्न तेर्सिन्छ भन्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार यस्तो कुरा प्रणालीबाटै हटाउने उपाय खोज्नेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कहिल्यै छलफल गरेका छैनन्। रास्वपाको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदीय दलको बैठक पनि पर्याप्त रूपमा बोलाएको पाइँदैन।

बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले कोरमका कुरा उठाएका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गणपूरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि नियमावलीअनुसार तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाई बाहिर रहेका सांसदलाई भित्र प्रवेश गर्न समय दिइएको थियो।

त्यसपछि गणना गर्दा उपस्थित संख्या ६१ पुगेको थियो। एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना नभई कोरम नपुग्ने भएकाले आवश्यक संख्या पुग्न आठ जनाको कमी भएपछि सभामुखले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको निर्णय आगामी बैठकमा हुने जानकारी गराएर बैठक स्थगित गरेका थिए।

संसद् सचिवालका अधिकारी भन्छन्, ‘घण्टी बजेपछि रास्वपाका बाहिर भएका सांसद् आउँछन् र कोरम पुग्छ भन्ने सभामुखलाई लागेको थियो। अर्को बैठक सोमबार बस्दै छ। कार्यसूचीबमोजिम सोमबार तीन विधेयक दुई विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अवस्थामा छन्।’ गत मंगलबार (साउन २६ गते) स्वीकृत हुन नसकेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ सहित राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदै छ।

मंगलबारको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने एक मात्रै कार्यसूची रहेको बैठक झन्डै साढे सात घण्टा चलेको थियो। उक्त दिन दिउँसो १ बजेर १० मिनेट जाँदा सुरु भएको बैठक राति ८ बजेर ५ मिनेटसम्म चल्यो। दिनभरिको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा १३३ जनाले बोलेका थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार धेरै सांसदले बोल्न नाम दर्ता गराउँदा दिनभरिको बैठकको ठुलो हिस्सा भाषणमै सकियो। तर यति लामो समय चलेको बैठक विधेयक स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ पेस गर्दा कोरम पुगेन। सत्तापक्षसँग दुई तिहाइनजिकको बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारको विधेयक संसद्बाट स्वीकृत गराउन आवश्यक न्यूनतम ६९ जना सांसद अर्थात् गणपूरक संख्या अन्तिमसम्म टिकाइराख्न नसक्दा बैठक स्थगन भएको भन्दै सभामुखको आलोचना भएको छ।

यस घटनाले नेपाली संसदीय अभ्यासभित्रको गम्भीर गैरजिम्मेवारी, फितलो नेतृत्व र समय व्यवस्थापन तथा दलीय दाउपेचको भित्री राजनीति उदांगो पारेको विश्लेषण गरिएको छ। बैठक कुन समयमा सुरु भई कुन समयमा अनिवार्य रूपमा टुंगिने भन्ने स्पष्ट र कडा कार्य तालिका नहुनु यसको मुख्य कारण बन्यो। कार्यसूचीमा रहेका सबै प्रस्ताव सोही दिन जसरी पनि टुंग्याउने परम्परागत अभ्यासका कारण सभामुखले समयसीमा नतोकी बैठकलाई रातिसम्म लम्बाउँदै लगे। संसदीय जानकारहरूका अनुसार अति आवश्यक विधेयक पारित नै गर्ने भए मात्र रातिसम्म बैठक चल्छ, कम महŒवको विधेयक त्यसमा पनि पारित नभई स्वीकृतिका लागि रातिसम्म बैठक चलेको संसद्मा अभ्यास भेटिँदैन।

अहिलेका सभामुखमा अनुभव कम भएर विधेयक स्वीकृतिका लागि रातिसम्म बैठक चलाएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएन’ भन्दै सदन र सडकमा निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिपक्ष, विधेयक निर्णय प्रक्रियामा जाने बेला भने बैठक कक्षमा भने अत्यन्त न्यून देखिन्थे। नाराबाजी र सरकारको आलोचनामा देखिने उत्साह कानुन निर्माणको वास्तविक कामप्रति देखिएन, जसले प्रतिपक्षको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा सरकार फेरि पनि प्रधानमन्त्री नयाँ आए पनि सरकारी काममा उस्तै ढिलासुस्ती रहेको, जनताको गुनासा सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयमा लैजानुपर्ने, झमक्क साँझ परेपछि छोराछोरी स्कुलबाट ल्याउने समय पनि सम्झिनैपर्ने भन्दै लामो बैठक बसेको संसद्मा कोरम पुग्न गाह्रो पर्ने आशय व्यक्त गरेकी छन्। उनले लेखेको विषयलाई आधार मान्ने हो भने पनि हरेक बैठकमा दलका सचेतकहरूले आन्तरिक निर्देशन जारी गरे पनि आफ्ना सांसदहरूलाई हलभित्रै राखिराख्न असमर्थ हुन्छन्।

‘संसद्मा बिजनेस माग गर्नु जति जायज हो, आएको विधेयकमा संशोधन हालेर, तर्क राखेर वा मतदानमा भाग लिएर त्यसलाई समृद्ध बनाउनु वा रोक्नु पनि प्रतिपक्षकै दायित्व हो,’ एक पूर्वसांसदले भने, ‘तर सरकारलाई कोरम पु¥याउन नसकेको देखाई नैतिक दबाबमा पार्ने उद्देश्यले जानाजान अनुपस्थित रहने प्रतिपक्षीय चाल बुझेर सत्तापक्षले जहिले पनि सजग हुनुपर्नेमा सत्तापक्षको ध्यान यतातर्फ नगएको देखिन्छ।’ संविधानको धारा ९४ ले पनि प्रस्ट भनेको छ, ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन।’ तर संसदीय अभ्यासमा यो संवैधानिक व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिहरूले पालना गर्नुपर्ने मान्यताका रूपमा भन्दा राजनीतिक हतियारका रूपमा बढी प्रयोग गर्दै आएको विश्लेषण छ।

कोरम पुग्नु वा नपुग्नु सांसदहरूको उपस्थिति अनुपस्थितिको प्राविधिक विषय मात्र होइन, यसभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आ–आफ्नै रणनीतिक गणित लुकेको देखिन्छ। संसद्मा प्रत्येक विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि कतिपय देशको जस्तै डिजिटल हाजिरी लिने, कडा ह्विप प्रणाली लागु गर्ने र समयबद्ध कार्यतालिका तयार गर्ने कार्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म गणपूरक संख्याभित्रको यही राजनीतिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाइराख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।