ग्रिन आर्मी नेपालको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज ५ गते अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने आदेश दिएको हो ।
ग्रिन आर्मीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि संस्थाको वैधानिकतामाथि रिट परेको थियो । अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएका सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा ग्रिन आर्मी नेपालका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा र गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रिन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नमा देखिएपछि संस्थाबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवाद बढेपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत ग्रिन आर्मीलाई नाम परिवर्तन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । कार्यालयले ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
अब असोज ५ गते हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ । त्यससँगै ग्रिन आर्मीको संरचना र गतिविधिको कानुनी आधारबारे विवाद थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८३ १८:०७ सोमबार
