राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सफ्टवेयर विकाश तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी नियुक्ती प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको गतिविधिबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाइएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘बनाउने आफैँ, परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो ? यो ओपन सेटिङ हो कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो ?’

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सफ्टवेयर निर्माणलाई सामान्य निर्माण कार्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइन्।

राज्य आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर बस्ने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

उनले यस्तो कार्यले सुशासन ऐन, २०६४ को मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिन्।

यसैगरी, सांसद ओलीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय पनि उठाइन्।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो नागरिक करारनामाको पाँचौँ बुँदामा प्रवासी नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

केही दिनअघि अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पाँच वर्षभित्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था सम्भव नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।

‘तपाईंहरूसँग १८२ जना सांसद हुनुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो विधेयक ल्याउँदा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूले पनि प्रतिबद्धता दिइसकेका छन्। त्यसो भए यो व्यवस्था लागू गर्न कसले रोकिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

त्यस्तै, नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीहरूको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै उनले विभिन्न देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएको भन्ने विषयमा समेत अध्ययन तथा अडिट गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सत्ता पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि टिप्पणी गर्दै ओलीले राजनीतिक नियुक्तिमा देखिने भनिएको विभेद, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याइएको विषय तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रममा उनीहरू मौन रहने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्।

‘संसद्‌मा बोल्ने अवसर हुँदा मौन बस्ने तर त्यही कुरा फेसबुकमा गएर लेखेर क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस्। संसद् प्रश्न उठाउने ठाउँ हो। सांसदले बोल्न नसकेको आवाज फेसबुकमा जति नै ठूलो बनाए पनि त्यो जनताको आवाज बन्दैन,’ उनले भनिन्।

राजनीति व्यक्तिगत सुविधा हेरेर बोल्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै सरकारलाई समेत आवश्यक प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने बताइन्।

‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्र होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने र आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्।

उनले संसद्‌मा जनताका सवाल उठाउन नसक्ने सांसद हुनुभन्दा चुनाव हार्नु नै उचित लाग्न थालेको टिप्पणीसमेत गरिन्।