नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार संकुचन गर्ने सरकारी प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिवर्तनका संवाहक मानिने यी संस्थाहरूको आवाज थुन्ने कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा संयोजक दाहालले ‘जयतु संस्कृतम्’ देखि पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूको भूमिका अग्रभागमा रहेको स्मरण गराए।

‘आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन भन्नु अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हो,’ उनले भने, ‘शैक्षिक सुधारका नाममा विद्यार्थी संगठनलाई बाधक देख्ने चिन्तन गलत छ। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं, तर आवाज नै थुन्ने कदम लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन्न।’

उनले ट्रेड युनियनहरूलाई आधुनिक लोकतन्त्रको ‘आत्मा’ भन्दै संगठित हुन पाउने अधिकार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले सुरक्षित गरेको उल्लेख गरे।

श्रमिकहरूको हितको पक्षमा बोलिने आवाजलाई छेको लगाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै दाहालले भने, ‘लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं। लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई नष्ट गर्ने होइन, निर्माण र सुदृढ गर्ने हो।’

संयोजक दाहालले वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाए। प्रश्नहरूबाट भागेर नभई त्यसको सामना गरेर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुने बताउँदै उनले पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचनाकै आधारमा पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न माग गरे।