रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मुलुकको राजनीति गर्माएको छ। पुराना दल, तराई–मधेसकेन्द्रित दल, नागरिक समाजका अभियन्ताले रास्वपाको प्रस्तावलाई ‘आत्मघाती’ हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। उनीहरूले त्रुटि सच्याएर अघि बढ्न सकिने भन्दै रास्वपा प्रस्तावलाई संविधानविपरीत र संघीयतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप ठानेका छन्। रास्वपाका नेताले भने प्रदेशसभा खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना प्रस्तावलाई ‘जनस्तरबाट उठेको आवाज’ भनेका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रदेश संरचना खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने तयारीप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवाले असहमति जनाउँदै त्यस्तो भए देशमा मुठभेड निम्तिन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा जिम्मेवारी रास्वपाले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

चितवनमा हालै सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दस्ताबेज र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावा’ पेस गरेका थिए। बन्दसत्रबाट पारित उपसभापति वाग्लेको दस्ताबेजमा स्पष्ट रूपमा ‘प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना’ गर्ने उल्लेख छ। प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने रास्वपाको तयारीप्रति सुनसरीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता र सामाजिक क्षेत्रका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन्।

‘संघीयतालाई थप बलियो बनाउनुको सट्टा उल्टै प्रदेशसभा खारेजीको कुरा गर्नु राज्य संरचनामा समावेशिता, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको कटौती गर्नु हो’, नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सचिव वीरेन्द्र साहले भने। उनका अनुसार प्रदेश संंरचनालाई परिमार्जन गर्न वा सुधार गर्न सकिन्छ तर खारेज गर्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन। ‘प्रदेशसभा खारेज भएमा नयाँखाले द्वन्द्व सुरु हुने छ’, उनले भने, ‘रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव तत्काल सच्याउनुपर्छ। सत्तारुढ दलले आफूलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ।’

रास्वपा दस्ताबेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको संख्या घटाउने, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने र प्रदेशसभा हटाउने भनिएको छ। महाधिवेशनबाट पारित उक्त दस्ताबेजले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाउन खोजेको बुझाइ नेकपा एमाले सुनसरीका सचिव राम कोइरालाको छ। उनले वर्तमान संविधान मान्नेहरूले प्रदेशसभा खारेजीको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने बताए। ‘संघीयता विरोधी दस्ताबेज रास्वपाले सच्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘लामो संघर्ष, वलिदान र त्यागबाट प्राप्ति संघीयताको संरचना प्रदेश कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न मिल्दैन।’

उनले रास्वपाले यो विषयलाई अघि बढाएमा सबै जातजाति, क्षेत्र र भूगोलको स्वामित्वमाथि बेइमानी हुने बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुनसरीका संयोजक पप्पु मण्डलका अनुसार नेपालमा संघीयता पटकपटकका आन्दोलन, संघर्ष, बलिदानको बलमा स्थापना भएको हो। यसैकारण २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई केन्द्रमा राखेको हो। ‘प्रदेश र प्रदेशसभा खारेज भएमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ’, मण्डलले भने, ‘सत्तारुढ दल रास्वपा प्रदेशसभा खारेजी अभियानमा लागे उसले जनताबाट प्राप्त विश्वास गुमाउने छ।’

 मण्डलका अनुसार रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीको दस्ताबेज कार्यान्वयनतर्फ लागे मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ विन्दु त्यहींबाट सुरु हुन सक्छ। महिला सञ्जाल धरानकी सचिव इन्द्रकला राईका अनुसार नेपालमा संघीयता दलहरूको चुनावी घोषणापत्रबाट आएको होइन, यो राज्य संरचनामा समावेशिता, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको माग गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको हो। ‘अधिकारलाई तल्लो तहसम्म लैजाने कुरा उपयुक्त हुन सक्छ तर प्रदेशसभा खारेजीको कुरा त ठिक हुँदै होइन’, राईले भनिन्, ‘प्रदेशसभा, प्रदेश खारेज गर्नु भनेको त केन्द्रीयतामै फर्कनु हो।’

उनका अनुसार नेपालमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि विकासका अवसरहरू समान रूपमा वितरण हुन सकेका थिएनन्। समावेशी विकास र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अपनाइएको संघीय शासन प्रणाली छाडेर फेरि पुरानै संरचनामा फर्कन खोज्नु स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताइन्। राईले मुलुकमा संघीयताको नवीन अभ्यास भइरहेका बेला सत्तारुढ रास्वपा उल्टो धारमा हिँड्न खोजको बताइन्। उनले भनिन, ‘प्रदेशसभा खारेज गरिएमा सबै क्षेत्रबाट उठ्ने आन्दोलन सजिलै थेग्न सक्ने अवस्था हुने छैन।’

नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भए पनि राज्य संरचना बदलिएन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि मधेस आन्दोलन र पहिचानका आन्दोलन भए। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाका निर्वाचनपछि २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरी राजसंस्थाको अन्त्य गरेको हो।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका चार आधारमा संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी गरिएको हो। संविधान कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा मुलुक गएको हो। अधिकार बाँडफाँट माध्यमबाट शासनसत्तालाई जनतासम्म पु¥याउन संघीयताले सघाएको छ। अधिकार बाँडफाँटमा केही समस्या भए व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तर संघीयताको मर्ममा ठेस लाग्नेगरी प्रदेशसभा खारेज गर्नु गलत हुने नागरिक समाज इटहरीका पूर्वअध्यक्ष बोधराज नेपाल बताउँछन्। ‘संघीयताको अभ्यासमा केही चुनौती देखिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको स्पष्टता अभावका कारण विवाद हुने गरेको पनि छ’, उनले भने, ‘प्रदेश, प्रदेशसभा खारेज गर्नुको सट्टा कमजोरी सच्याएर व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्छ।’

पहिचानवादी मोर्चाका संघीय सदस्य अमर इजम प्रदेश खारेज गर्ने रास्वपाको नीतिले देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्न सक्ने बताउँछन्। ‘एकातिर यो पहिचान विरोधी कुरा हो भने अर्कातिर यसले देशमा पुनः द्वन्द्व निम्ताउने छ’, उनले भने। उनका अनुसार सत्तारुढ रास्वपाले नचाहिँदो कुरा गर्न हुँदैन्। ‘रास्वपाको यो कुरा बकम्फुसे हो, दुईतीन जनाले राज्य चलाएर हुँदैन्’, उनले भने, ‘जनताको भावनाविपरीत कसैले केही गर्न हुँदैन।’

रास्वपाले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर मत मागेको र जनमतसँगै सत्तामा पुगेपछि प्रदेशसभा खारेज नीति लिएर देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोजेको ठहर इजमको छ। उनले भने, ‘त्यति सजिलै प्रदेश खारेज हुन सक्दैन।’ प्रदेशसभाको उपस्थितिबिना संघीयता बलियो नहुने उनले बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता जीवन विष्ट रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीमा लागे उसको अवसान हुने ठान्छन्। ‘राजनीतिको जानकार हुँ भनेर मात्रै हुँदैन्, प्रक्रियालाई सही ढंगले अनुसरण गर्नुपर्छ, प्रदेशकै कारण जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा शान्त भएका छन’, विष्ट भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना खारेज गर्ने हो भने रास्वपाको अवसान हुनेछ। नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो र यसले सत्ता र अधिकारलाई जनताको नजिक ल्याएको छ। चुनौती समाधान गर्दै अघि बढ्न सके संघीयता नेपालको समावेशी र दीगो विकासको आधार बन्छ।’