सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टी संगठनलाई निर्वाचनकेन्द्रित, संरचनागत र अभियानमुखी ढंगले परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।  

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णय हेर्दा रास्वपाले अब संगठन विस्तार मात्र होइन, उम्मेदवार छनोट, प्रशिक्षण, स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष परिचालन, संगठनको मूल्यांकन र आन्तरिक संरचना पुनर्गठनलाई एकैसाथ अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार गरिएको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समितिमा बस्न इच्छुक केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट नाम माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

यससँगै ४६० गाउँपालिकामा केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई परिचालन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसले रास्वपाले निर्वाचनलाई केवल उम्मेदवार घोषणा गर्ने प्रक्रियाका रूपमा नभई केन्द्रीय नेतृत्वलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएर संगठन र मतदाता दुवैसँग प्रत्यक्ष जोडिने अभियानका रूपमा अघि बढाउन खोजेको संकेत गर्छ।

संगठनमा ‘टिम’ थप्दै  

पार्टीको पछिल्लो निर्णयमा केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, सचिवालय तथा विभागमा ठूलो संख्यामा मनोनयन गरिएको छ। नौ जना केन्द्रीय सदस्य थपिएसँगै सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सहप्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

पार्टी सचिवालयमा १३ जनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार, अर्थ र प्रशिक्षण विभागको नेतृत्व पनि तोकिएको छ।

यसबाट रास्वपाले संगठनलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधिबाट विभागीय जिम्मेवारी र कामको स्पष्ट बाँडफाँटतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। विशेषगरी संगठन विभाग, प्रशिक्षण विभाग र सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागलाई सक्रिय बनाउने निर्णय चुनावी राजनीतिसँगै संगठन सञ्चालनको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

‘मिसन स्थानीय तह’मा केन्द्रीय नेता

रास्वपाको पछिल्लो निर्णयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई देशका ४६० गाउँपालिकासम्म परिचालन गर्ने योजना छ।

रास्वपाले लामो समयदेखि पुराना दलको संगठनात्मक शैलीभन्दा फरक राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर चुनावमा पार्टीको प्रभाव मापन हुने मुख्य ठाउँ स्थानीय तह नै हो। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्थानीय संगठन, मतदाता सम्पर्क, कार्यकर्ता परिचालन र निर्वाचन व्यवस्थापनको क्षमता आवश्यक हुन्छ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई गाउँपालिकासम्म पठाउने निर्णयले रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक ऊर्जा काठमाडौं वा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको संगठनमा उतार्न खोजेको देखिन्छ।

यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने केन्द्रीय नेता र सांसदहरू गाउँगाउँ पुग्नेछन्, स्थानीय आकांक्षी र संगठनको अवस्था बुझ्नेछन् र उम्मेदवार छनोटको आधार तयार गर्नेछन्। यसले पार्टीको केन्द्र र स्थानीय संगठनबीचको दूरी घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

उम्मेदवार छनोटमा नयाँ प्रयोगको तयारी

स्थानीय निर्वाचनका लागि ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३’ तयार पारेर त्यसलाई सुझावसहित अनुमोदन गर्ने निर्णयले रास्वपाले उम्मेदवार छनोटलाई संस्थागत प्रक्रिया बनाउन खोजेको देखिन्छ।

पुराना दलमा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र नेतृत्वसँगको निकटता हाबी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले आफ्ना उम्मेदवार कसरी छान्छ भन्ने विषय पनि पेचिलो छ ।

इच्छुक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदबाट उम्मेदवार छनोट समितिका लागि नाम माग्नु र छनोटको रूपरेखा बनाउनु त्यसको जवाफ खोज्ने प्रारम्भिक प्रयास हो। तर यसको वास्तविक परीक्षा भने रूपरेखामा लेखिएका मापदण्ड व्यवहारमा कति निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले लागू हुन्छन् भन्नेमा हुनेछ।

‘राइट टु रिकल’लाई संगठनसँग जोड्ने प्रयास

रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा मतदाताले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणा रास्वपाको राजनीतिक पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। यसलाई दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले पार्टीले आफ्नो राजनीतिक नारालाई संस्थागत नीतिमा परिणत गर्न खोजेको देखिन्छ।

तर राइट टु रिकलको दस्तावेज तयार गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने कानुनी तथा राजनीतिक आधार निर्माण गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले यस समितिको काम पार्टीको घोषणाभन्दा बाहिर गएर व्यवहारिक मोडेल तयार गर्न सक्नुमा निर्भर हुनेछ।

मधेशमा संगठन ‘अडिट’ किन ?

रास्वपाले मधेशमा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सुरु गर्नुअघि संगठनको ‘अडिट’ गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यसले पार्टीभित्र संगठनको वास्तविक अवस्थाको मापन र आत्ममूल्यांकन गर्न खोजिएको देखिन्छ।

नयाँ दलका लागि संगठन विस्तारको संख्या र कागजी संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। सक्रिय सदस्य कति छन्, स्थानीय तहमा पार्टीको प्रभाव कति छ, जनतासँग सम्बन्ध कस्तो छ, पार्टीका संरचना नियमित छन् कि छैनन् र संगठनले निर्वाचनमा कस्तो प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

मधेशमा अधिवेशनअघि संगठन अडिट गर्ने निर्णयले रास्वपाले पहिले संगठनको अवस्था बुझ्ने, त्यसपछि संरचना पुनर्गठन गर्ने नीति लिन खोजेको संकेत गर्छ।

सामाजिक सञ्जालबाट संगठनतर्फको यात्रा

रास्वपाको उदयमा सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक राजनीतिक सन्देशको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। पुराना दलका परम्परागत संगठनभन्दा फरक शैलीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नु यसको राजनीतिक शक्तिको एउटा आधार बन्यो।

तर निर्वाचन जित्न सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। मतदानको दिन मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने, स्थानीय समस्या बुझ्ने, उम्मेदवारसँग मतदाताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जमिनी संगठन आवश्यक हुन्छ।

पछिल्लो निर्णयमा अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, संगठन अडिट, विभागीय जिम्मेवारी र स्थानीय तह परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनुले रास्वपा यही चुनौतीसँग जुध्न खोजिरहेको देखिन्छ।

असोजदेखि ‘स्वतन्त्र’ नामक मासिक डिजिटल पत्रिका प्रकाशन गर्ने निर्णयले भने पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सन्देश र गतिविधिलाई नियमित सञ्चार माध्यममार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको देखाउँछ।

सत्तामा पुगेपछि संगठनको प्राथमिकता बदलिँदै

रास्वपाको संगठन निर्माणको पछिल्लो चरणलाई सत्तामा पुगेपछिको आवश्यकतासँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। सरकार सञ्चालन र पार्टी संगठन सञ्चालन दुई फरक जिम्मेवारी हुन्। सत्तामा रहँदा पार्टीको जनसम्पर्क, सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन र संगठनबीचको सम्बन्ध अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार, अर्थ र प्रशिक्षणजस्ता विषयगत विभाग गठन गर्नुले सरकारका काम र पार्टी संगठनबीच विषयगत समन्वयको संरचना निर्माण गर्न खोजिएको देखाउँछ।

तर यहाँ जोखिम पनि उत्तिकै छ। पार्टी र राज्य संयन्त्रबीचको सीमारेखा स्पष्ट रहन नसके संगठन विस्तार र सरकारी स्रोत परिचालनबीच प्रश्न उठ्न सक्छ। सत्तारुढ दलका रूपमा रास्वपाले संगठन विस्तार गर्दा राज्यको शक्ति र पार्टीको शक्तिलाई अलग राख्ने राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्नेछ।

संगठनको परीक्षा 

रास्वपाका पछिल्ला निर्णयलाई एकै ठाउँमा राख्दा पार्टीले अब तीन तहमा संगठन चलाउन खोजेको देखिन्छ, केन्द्रमा संरचना बलियो बनाउने, प्रदेश तथा जिल्लामा संगठनको अडिट र पुनर्गठन गर्ने तथा स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेतृत्व परिचालन गर्ने।

त्यसमाथि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड, प्रशिक्षण, डिजिटल सञ्चार र राइट टु रिकलजस्ता राजनीतिक एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने प्रयास थपिएको छ।

अर्थात्, रास्वपा अब केवल ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’को छवि बेचेर चुनावमा जाने अवस्थामा बस्न चाहँदैन; उसले चुनाव जित्ने र त्यसका लागि आवश्यक संगठन बनाउने परम्परागत राजनीतिक अभ्यासतर्फ पनि पाइला चालिरहेको छ।

यसको सफलता भने निर्णयको संख्याले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। ४६० गाउँपालिकामा परिचालन हुने नेता कति सक्रिय हुन्छन्, उम्मेदवार छनोट कति पारदर्शी हुन्छ, मधेशको संगठन अडिटले कस्ता कमजोरी देखाउँछ, विभागले वास्तविक काम गर्छ कि गर्दैन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थनलाई मतपेटिकासम्म पुर्‍याउने काममा संगठनले कति भूमिका खेल्नसक्छ त्यो हेर्न समय नै पर्खनुपर्नेछ ।  

रास्वपाले विगतमा उठाएको ‘पुरानो राजनीतिक शैलीको विकल्प’को नारालाई अब आफ्नै संगठन सञ्चालनमा प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नयाँ दलको पुरानो शैलीको संगठन कि नयाँ शैलीको संगठित राजनीति-आगामी स्थानीय तह निर्वाचनले जवाफ दिनेछ।