राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सरकारले कुनै समूहसँग सहमति नगरेको, केवल मागपत्र बुझेको बताएका छन्। हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्ने समूहसँग सरकारले गरेको भनिएको सहमतिबारे स्पष्ट पार्दै उनले मागपत्र बुझ्नु र सहमति गर्नु फरक विषय भएको बताएका हुन्।
मंगलबार संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आचार्यले लोकतन्त्रमा नागरिकका फरक मत र माग सुन्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले राज्यले नागरिकका माग बुझ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई सहमति भएको रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गरे।
‘राज्यले आफ्ना नागरिकका माग बुझ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मागपत्र बुझ्नु र सहमति गर्नु फरक कुरा हुन्,’ उनले भने।
सरकारले उक्त मागपत्रमा कुनै हस्ताक्षर नगरेको र अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाएको आचार्यको भनाइ थियो। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विभिन्न पक्षका माग सुन्ने प्रक्रियालाई अन्यथा लिन नहुने बताए।
यसैबीच, मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएका सामाजिक द्वन्द्व र सद्भाव खलबलिने गतिविधिप्रति राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। देवानगञ्जलगायत क्षेत्रमा भएका घटनाहरू दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनाको समाधानका लागि सरकार, राजनीतिक दल र समाज सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘समाजमा सद्भाव फैलाउने कार्यमा हामी सामूहिक रूपमा असफल भएका हौँ कि भन्ने विषयमा मन्थन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।
मधेसका विभिन्न जिल्लामा देखिएको साम्प्रदायिक तनावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आचार्यले घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पक्षले लिनुपर्ने धारणा राखे। सत्तापक्षको जिम्मेवार नेताका रूपमा आफूले पनि आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि निगरानी र रेकी गर्न सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको भन्ने चर्चाबारे भने आचार्यले त्यसलाई आधारहीन दाबी भएको बताए। यस्ता विषयले केवल सञ्चारमाध्यमको ध्यान तान्ने भए पनि मुलुकलाई कुनै फाइदा नपुग्ने उनको टिप्पणी थियो।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३ १९:२० मंगलबार
