कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुवै पक्षले हार र जितको अवस्था हासिल गराउन मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मेलमिलाप बढेमा अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने विशवास व्यक्त गरिन्।
उनले मेलमिलाप कार्य बढेमा दुवै पक्षको खर्च कम हुने, छिटो र सरलरूपमा न्याय प्राप्त हुने तथा विवादित पक्षमा पछिसम्म ‘इगो’ कायम नहरने स्पष्ट गरिन्। उनले कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरिएका विषयमा मेलमिलाप नहुने बताइन्।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, पद्माकुमारी अर्याल, मोहम्मद फिरदोश आलम, माधवबहादुर, थापा, कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा, सिर्जना श्रेष्ठ, पारशमणि गेलाल, पूर्णप्रसाद लिम्बू, विश्वराज पोखरेल, यज्ञमणि न्यौपाने, रेनुका काउचा, बलावती शर्मा, नरेन्द्रकुमार केरूङ, शोभा खनाल, परशुराम तामाङ, प्रेमलाल चौधरी, पुष्पाकुमारी चौधरी, अप्सना बानु, रञ्जु न्यौपाने, निराशा चौधरी डगौरा, मोहनलाल आचार्य, गजला शमिम मिकरानी, मधुकुमार चौलागाईँ, मनिष खनाल र ठाकुरसिंह थारूले भाग लिए।
यसैगरी सांसदहरू ज्ञानु पौडेल, प्रेमबहादुर बयक, टुकाभद्र हमाल, गुरूप्रसाद बराल, सन्तोष सुब्बा, रत्नाकुमारी थापा, हरिमोहन भण्डारी, हरिप्रसाद भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, इन्दिरा राना मगर, पवित्रा विक र पुकार बमले छलफलमा भाग लिए।
सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगका सामुदायिक मेलमिलाप कार्य बढाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने तर बाध्यताका आधारमा मेलमिलाप हुन नहुने धारणा राखे।
यस्तै मेलमिलापको ध्येय मुद्दा घटाउनु मात्र होइन न्यायपूर्ण समाजको स्थापना पनि गरेकाले विधेयकलाई त्यसअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिइयो।
छलफलमा भाग लिने सदस्यले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम लगाउँदा सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ भन्नेमा विमर्श गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। सो विधेयकमाथि अब सशोधनको सूचना दर्ता र सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइनेछ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३ १८:४७ बुधबार
-600x400.jpg)
