गण्डकी प्रदेशले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकबाट योजना छनौट गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना बैंकबाट प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने जानकारी दिएका हुन् । हरेक बजेटमा पकेटका योजना र कनिका छराई बजेट ल्याएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । जसले समविकासमा बाधा पुग्नुका साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

सभामा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने बताए । आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनेछ,उनले भने,‘स्रोत सुनिश्चितता भएका ढाँचाको निर्धारण र स्वीकृत परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले आगामी बजेट १६ औं पञ्च वर्षिय योजना र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षिय योजनालाई सफल बनाउनेगरी ल्याउने बताए । उनले भने,‘उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर प्रदेश, सुखी प्रदेशवासीको प्रदेशिक सोंच कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेट ल्याईनेछ ।’

मन्त्री शेरचनले बजेट संघीयताको सुदृढिकरणमा केन्द्रीत हुने पनि उल्लेख गरे । त्यस्तै, बजेट अनुशासन तथा सार्वजनिक वित्तको उपयोग, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक क्षेत्र सुदृढिकरण, राजश्व क्षेत्रको सुदृढिकरणलगायतमा जोड दिएर ल्याईने बताए । उनले बजेटमा कृषिसँगै पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता दिईने उल्लेख गरे । उनका अनुसार पर्यटक आगमनको तथ्याङ्क संकलनका लागि सूचना प्रणालीसहितको तथ्याङ्क संकलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

गण्डकी सरकारले शिक्षालाई प्रविधीमैत्री बनाउन तथा खोज अनुसन्धानमूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न पनि बजेट बढाउने जनाएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै’ः अध्ययन तथा अनुसन्धान, विकास र सम्वद्र्धनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ’–उनले भने ।

मन्त्री शेरचनले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन बजेट केन्द्रीत हुने पनि उल्लेख गरे । उनले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मनोबल उच्च बनाउन पनि बजेटमा जोड दिईने बताए ।

गण्डकी सरकारले दोहोरो कर हटाउने विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामै राखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आफूखुशी कर लगाउँदा व्यवसायीदेखि पर्यटकसम्मले दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपरेको व्यापक गुनासो आईरहँदा गण्डकी सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको छ । मन्त्री शेरचनले भने,‘आगामी बजेटमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट एकै प्रकृतिका कामका लागि हुने गरेको दोहोरो कर हटाईनेछ ।’ आन्तरिक स्रोतको परिचालनका लागि कर प्रशासनको क्षमता बृद्धि, राजस्वको दायरा बिस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजश्वको नया स्रोतहरुको पहिचान गरेर आन्तरिक आयमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिने उनले बताए ।