प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कमै बोल्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा देश दौडाहामा रहेको समयमा किन नहोस्, उनले बोलेको कमैमात्र सुनिएको हो।

निर्वाचनका समयमा त झन् देशैभरिका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनले जम्मा ३६ मिनेट बोलेका थिए। त्यही बोलीको प्रभावले रास्वपाले १८२ सिट जितेको चर्चा पनि त्यतिबेला भएको थियो। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि संसद्मा उपस्थित भएर लामो समयसम्म नबोलेका उनै शाहले आइतबार नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि हलचल मच्चिएको छ, आलोचनाको बाढी आएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिको विदेशमासमेत चर्चा भइरहेको छ। भारतीय मिडियाले त उनको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। जस्तो नेपाल–भारत सीमा विवाद नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस विषयमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले दिने अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र रहँदैन, त्यसले राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको त्यो अभिव्यक्तिले यतिबेला व्यापक राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक बहस जन्माएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको नभई नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको देखिएको बताएका थिए। अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनासाथ संसद्देखि सामाजिक सञ्जालसम्म त्यसविरुद्ध विरोध छेडिएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् भने सीमाविद्, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र संविधानविद्हरूले समेत त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। केहीले त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र क्षमायाचना माग्नुपर्ने बताएका छन्। विवादको मूल प्रश्न प्रधानमन्त्रीको शब्द चयनसँग जोडिएको छ।

नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर नेपालले आफ्नो दाबीलाई संस्थागत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुककै कार्यकारी प्रमुखबाट नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानलाई नै कमजोर बनाउने त होइन भन्ने चिन्ता जन्माइदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आएका प्रतिक्रियाहरूलाई केवल राजनीतिक प्रतिरोधका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। सीमाविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्– यदि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो भने त्यसको आधार के हो ? राज्यका अभिलेख, नक्सा वा ऐतिहासिक दस्तावेजमा त्यस्तो कुनै दाबी भेटिँदैन। सीमा क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा भूमि उपयोग, खेतीपाती वा बसोबासका जटिलता हुन सक्छ तर त्यसलाई राज्यस्तरीय भूमि अतिक्रमणसँग जोड्नु फरक विषय हो। आलोचकहरूको तर्क यही हो कि प्रधानमन्त्रीले यस्ता दुई पृथक् विषयलाई एउटै भाषिक संरचनामा प्रस्तुत गर्दा भ्रम सिर्जना भएको छ।

यो विवादले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ– कूटनीतिक भाषाको संवेदनशीलता। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्, तिनले सन्देश निर्माण गर्छन्। विशेषगरी सीमा विवादजस्तो गम्भीर विषयमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त धारणालाई विभिन्न पक्षले आफ्नो अनुकूल अर्थमा प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले महत्त्व दिएर समाचार बनाएका छन्। कतिपय समाचारमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकार गरेको सन्देश जाने गरी व्याख्या गरिएको छ। यसले आन्तरिक राजनीतिक अभिव्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने एउटा संकेत देखाउँछ।

विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय राज्यस्तरीय भूमि अतिक्रमण नभई सीमा क्षेत्रमा देखिने व्यावहारिक जटिलतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दियो। तर स्पष्टीकरणपछि पनि बहस रोकिएन। किनभने समस्या, अभिप्रायभन्दा बढी अभिव्यक्तिको थियो। सार्वजनिक जीवनमा विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलिएका शब्दहरूको अर्थ पछि स्पष्टीकरण दिएर मात्र सुधार्न सधैं सम्भव हुँदैन। पहिलो सन्देश नै धेरै प्रभावशाली हुन्छ, स्थापित हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले उनको नेतृत्व शैलीमाथि पनि बहस सुरु गराएको छ। परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका कारण उनी प्राय: स्पष्ट र अनौपचारिक शैलीमा बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यही शैलीले उनलाई लोकप्रियता दिलाएको पनि हो। तर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीसँगै अभिव्यक्तिमा थप संस्थागत परिपक्वता र कूटनीतिक सावधानी अपेक्षित हुन्छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, परराष्ट्र नीति र संवैधानिक विषयमा बोल्दा व्यक्तिगत धारणा र राज्यको आधिकारिक अडानबिचको दूरी निकै सानो हुन्छ।

यो घटनालाई केवल आलोचनाको कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालमा सीमा विवादबारे तथ्यपरक बहसको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। सीमासम्बन्धी प्रश्नहरू प्राय: भावनात्मक रूपमा उठ्ने गरेका छन् तर तिनको समाधान ऐतिहासिक प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले सीमा अभिव्यक्ति विवादले उत्पन्न गरेको बहसलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय विमर्शमा रूपान्तरण गर्न सकिए सकारात्मक परिणाम पनि निस्कन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवादले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा जिम्मेवार नेतृत्वको भाषिक सावधानी स्वयं नीति जत्तिकै हुन्छ। सीमा विवादमा नेपालको अडान स्पष्ट, एकीकृत र प्रमाणमा आधारित रहनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार प्रमुखदेखि सामान्य राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैले अभिव्यक्तिको प्रभाव बुझ्न आवश्यक छ। किनभने कहिलेकाहीं एउटा वाक्यले वर्षौंको कूटनीतिक प्रयासमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र त्यही एउटा वाक्यले राष्ट्रिय बहसको दिशा पनि बदल्न सक्छ।