प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा कार्यालयबाट भएका काम तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव तथा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन्। 

सार्वजनिक विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले गरेको शिष्टाचार भेटवार्ता, राष्ट्रिय नीति तथा दस्तावेज निर्माण, लगानी बोर्डको कार्यप्रगति, सूचनाको हक र मानवअधिकारलगायतका विषय समेटिएका छन्। 

यसै साता प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय विदेशसचिव मिस्रीले गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालैको भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा उद्धार टोली खटाएर पुर्‍याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। 

त्यसैगरी, कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले देशको सुरक्षा थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। 

नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था थप चुस्तदुरुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। 

पछिल्लो साता राष्ट्रिय नीति तथा दस्तावेज निर्माणलाई स्तरीय र गुणस्तरीय बनाउन नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, नीति विश्लेषण तथा नीति परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको छ। 

त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ बमोजिम कार्यालयका विभिन्न शाखा, महाशाखा तथा सचिवालयबाट भएका कार्यको त्रैमासिक विवरण (स्वतःप्रकाशन ) सार्वजनिक गरिएको छ। 

मानवअधिकारका समसामयिक विषयमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाले गरेका असल अभ्यास तथा कार्यको अनुगमन कात्तिक १७ गते सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा सम्पन्न भएको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम कात्तिक १८ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। 

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नवप्रवर्तन क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीको लगानी एकीकृत र सरलीकरण गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार भएको छ। उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा बहुसरोकारवालासँग छलफल गरी पृष्ठपोषणसमेत प्राप्त गरिएको छ।  

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव प्राप्त गर्न नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।  

त्यस्तै, उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

तिहार तथा छठलगायतका चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने झैझगडा तथा विवादको निगरानी गरी शान्ति–सुरक्षा चुस्तदुरुस्त राख्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ। 

सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत सरकारी निर्णय प्रक्रिया ९सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने० सम्बन्धी नियमावली, २०८३ सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवाको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी, कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरी तथा गुनासोको विषय र प्रकृति अध्ययन गरी २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको छ। ती गुनासोमा आवश्यकताअनुसार फलोअपसमेत गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

लगानी बोर्डअन्तर्गतका आयोजनाको प्रगति : 

लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत अरुण–३ ९९०० मेगावाट० जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। 

आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनेलगायतका काम भएका छन्। विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृतिसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीबाट हुने जनाइएको छ। 

माथिल्लो कर्णाली ९९०० मेगावाट आयोजनाको एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। अबको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको छ।

यस अवधिमा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानीको नार खोला ९५८.९ मेगावाट० र १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानीको सानीभेरी–३ ९४६।७२ मेगावाट० परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। 

त्यस्तै, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली आयोजनाका लागि ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० वार्ता समिति गठन गरिएको छ। 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४६ बमोजिम एकल विन्दु सेवा केन्द्र कार्यालयमा स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ। लगानीकर्ताका गुनासो सुनुवाइ गर्न ‘लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।  

रासस