नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको भाषा, इतिहास र संस्कृतिको उद्गमस्थल कर्णाली राज्यबाटै लामो समय उपेक्षामा परेको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कर्णाली, उपेक्षा र उज्यालो’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको भाषा, संस्कृति र इतिहासको जननी मानिने खस प्रदेश अर्थात् सिञ्जा उपत्यका र कर्णाली क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले सामान्यतः कुनै पनि देशले आफ्नो भाषा, संस्कृति र इतिहासको उद्गमस्थललाई विकास निर्माण तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो भएको बताए ।
उनले भने, ‘जहाँबाट नेपालको भाषा, इतिहास र संस्कृतिको उद्गम भयो, त्यही ठाउँ नै राज्यद्वारा धेरै वर्षसम्म उपेक्षित भयो र अन्यत्र नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिसहरू भयो ।’
प्रचण्डले कर्णाली क्षेत्रले जनयुद्ध र राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँका उत्पीडित वर्ग, दलित, गरिब, मजदुर, किसान तथा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बताए । विशेषगरी कर्णालीका दलित महिलाहरू विद्रोहको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले कर्णालीले गरेको ऐतिहासिक योगदानलाई राज्य र मूलधारका बौद्धिक समुदायले उचित रूपमा स्थापित गर्न नसकेको आरोप लगाए । कर्णालीका उत्पीडित समुदायले गरेको त्याग र बलिदानकै कारण मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको भए पनि त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्न कतिपय पक्ष तयार नभएको उनले बताए ।
प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण हुनु ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने भन्दै उनले नागरिकको चेतना, राजनीतिक अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई पनि विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले कर्णालीसहित राज्यबाट उपेक्षित क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । आफू पहिलोपटक गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सडक सञ्जाल विस्तारले कर्णालीका उत्पादनलाई अन्य क्षेत्रमा पुर्याउन र अन्य क्षेत्रका उत्पादन कर्णालीसम्म ल्याउन सहज भएको बताए । ‘जुम्लाको स्याउ वा हुम्लाको उत्पादन तराईमा ल्याउने वा तराईको अन्नबाली त्यहाँ पुर्याउन अब त्यति ठूलो महाभारत छैन,’ उनले भने ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णाली–चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजना, तिला–१ र तिला–२ आयोजना अघि बढाउन पहल गरिएको पनि उनले बताए । त्यस्तै हिल्सा–सुर्खेत सडक निर्माणलाई चीनको सहयोगमा अघि बढाउने विषयमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले वर्तमान सरकारको कामकारबाहीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै देशमा पत्रकार, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेताहरूको अवस्थासमेत अनिश्चित बन्दै गएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारमाथि सुशासनको पक्षमा अभियान चलाइराखेको बेलामा, हामीभन्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्नेभन्दा भ्रष्टाचारी बलिया रहेछन नेपालमा, बिचौलियाहरू बलिया रहेछन नेपालमा ।’
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८३ १५:३८ शनिबार
