नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको ‘दास मानसिकता’का कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
संघीयता आवश्यक रहेको बताउने तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरण गर्न तयार नहुने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा रहेको उनको आरोप छ। शेर्पाले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए।
केन्द्रले अधिकार र स्रोत आफूसँग नियन्त्रणमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी मात्रै दिने गरेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह सफल हुन नसक्नु स्वाभाविक भएको बताए। उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार गुम्ने डरका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको तर्क गरे।
‘संघीयता चाहिन्छ भन्ने तर काम नगर्ने, कानुन पनि नबनाइदिने नेपालको संघीयताको लागि सबैभन्दा खतरनाक मान्छेहरू नेपालमा देखियो। यसले गर्दा हामीले संघीयतालाई राम्रोसँग लागू गर्न सकेनौँ,’ शेर्पाले भने।
राजनीतिक दलभित्रको निर्देशनमुखी प्रवृत्तिले संघीयताका विषयमा खुला बहस हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने र त्यसविपरीत बोल्दा समस्या हुने डरका कारण स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यस्तो अवस्था रहेको उनले बताए।
‘हामी सबै भन्दाखेरि दास मानसिकताबाट आयौँ। पार्टीको दासबाट। पार्टीको निर्देशन मान्ने, सबै कुरा मान्ने, बोली हालेपछि खत्तम हुन्छ कि भनेर बोल्ने खालको स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने।
नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र अधिकार नदिइएको शेर्पाले बताए। संघीयता असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिएर काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अधिकार दिनुहोस् न सबै, अनि त्यहाँबाट एक–दुई वर्ष हेरेर त्यसपछि फेल भयो भने भन्नुहोस्। तर फेल भयो मात्र भन्ने, संघीयताको लागि आवश्यक पर्ने कानुन चाहिँ हामीले दिनै सकेनौँ,’शेर्पाले भने।
उनले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायतका कानुन केन्द्रमै रोकिराखेर प्रदेश र स्थानीय तह सफल भएनन् भन्नु उचित नभएको बताए।
‘सबै कानुन माथि थामेर राख्ने अनि तल सफल भएन भनेर त्यस्तो खालको देखियो,’ उनले भने।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १७:०४ शनिबार