समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका जानकारले आपत्ति जनाएका छन् ।  

नेपाल प्रेसको समाचार कक्षबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउको पक्राउ तथा नयाँ पत्रिका, दियो पोस्ट अनलाइन पत्रकार खोज्दै प्रहरी पुगेपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनामा प्रधानमन्त्री, सचिवालय र कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ।

वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्नुभन्दा पहिले संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ गाउँलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौँला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।’

नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले पनि पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै समाचारको स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार समाचारको स्रोत पत्रकारको मृत्युसँगै समाप्त हुन्छ। प्रहरीको बुट, धम्की र हतकडीको डरले स्रोतप्रतिको विश्वासघात गर्न नसकिने भन्दै उनले पत्रकारिताको आचारसंहिता र विश्वव्यापी नैतिकताले पनि स्रोत खुलाउन अनुमति नदिने उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल प्रेसको समाचार कक्षबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरिएलगत्तै आफू र संस्थाका अध्यक्ष विन्दु लम्साललाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको जानकारी पनि पौडेलले दिएका छन्। आफूहरू ब्युरोमा उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले पेशा र कर्मप्रति अविचलित रहँदै सबै कठिनाइको सामना गर्ने बताएका छन्।

उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयको कुनै संलग्नता नरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले आज विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री, सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेकी छन्।

नागरिकले दाहालसँग राखेको जिज्ञासामा भनिन्, ‘आज जे जति घटनाक्रमहरू विकास भएका छन्, यी घटनाक्रमहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता छैन। हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ दाहालले भनेकी छन्।

सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र पत्रकारितासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन बोलाउने घटनाले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसअघि जेनजी अभियन्ता रवि किरण हमालले पनि सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यको विरोध गर्दै यस्तो अराजकीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरेका थिए। सत्ता आलोचनादेखि डराएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएको उनको टिप्पणी थियो।

पत्रकारको कलम तर्साएर सत्यलाई कैद गर्न नसकिने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुँदा मौन नबस्न नागरिकलाई आह्वान गरेका थिए।

समाचारको स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको स्थापित मान्यता हो। स्रोतको सुरक्षा र स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। समाचारको विषयवस्तु वा स्रोतलाई लिएर चित्त नबुझे त्यसको कानुनी निरूपण गर्ने बाटो हुँदाहुँदै समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीले सञ्चार क्षेत्रलाई भयभीत बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित पार्ने चिन्ता बढाएको छ।