१६ आश्विन २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

संसद् प्रधानमन्त्रीको अनुकूलतामा चल्ने संस्था होइन : सांसद आङदेम्बे

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेले संसद प्रधानमन्त्रीको अनुकूलतामा चल्ने संस्था नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुने–नहुनेसमेत निश्चित नहुने अवस्था संसदीय लोकतन्त्रका लागि दुःखद भएको बताए। 

उनले प्रधानमन्त्री संसद् चलिरहेका बेला कहाँ र के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्नेबारे सदनलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए। मन लाग्दा संसदमा आउने र नलाग्दा उठेर जाने प्रवृत्तिले संसदीय संस्कार विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। 

‘मन लाग्दा आउने, बस्ने, नलाग्दा उठेर जाने। के यही हो हामीले विकास गर्न खोजेको संसदीय अभ्यास ? र यही हो नयाँ जेनजी पुस्तालाई सिकाउन खोजिएको संसदीय मर्यादाको पाठ ?’ उनले प्रश्न गरे। संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, छलफलमा सहभागिता तथा आवश्यकताअनुसार जवाफ र प्रतिक्रिया दिनु संसदीय शासन व्यवस्थाको स्थापित अभ्यास भएको आङदेम्बेले बताए।  

‘संसद सत्तापक्षको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो। सरकारको पनि हो, जनताको पनि हो,’ उनले भने। 

उनले संसदमा जनताका मुद्दामा छलफल हुने, समाधान खोजिने तथा मुलुकको विकास र समुन्नतिको खाका तयार हुने बताए। सरकारले अघि सारेका योजनालाई वैधानिकता दिने थलोसमेत संसद भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद र संसदमा उठ्ने प्रश्नलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो। 

‘लोकतन्त्रमा प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार कमजोर हुँदैन । बरु प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर हुन्छ,’ आङदेम्बेले भने। 

साथै आङदेम्बेले नयाँ पुस्ताका नाममा उदाएका केही लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, स्थापित राजनीतिक दल तथा योग्यतामा आधारित प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनताको इच्छाविपरीतका संरचनाका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। 

उनले सत्ता प्राप्तिपछि संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकारी अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाए। 

प्राकृतिक विपद् तथा संकटका समयमा छिमेकी र मित्रराष्ट्रको सहयोग अस्वीकार गर्ने तथा उद्धार र न्यायको माग गर्ने पीडितप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै धम्की र गालीगलौज गर्ने संस्कृतिले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको आरोप थियो। 

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफूलाई बोल्न दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले बोल्नेहरूको आवाज दबाउन राज्यका संयन्त्र प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए। 

‘उच्च नेतृत्वको विचारमा देखिएको यस्तो विचलन किमार्थ शोभनीय हुँदैन,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ १४:३५ बिहीबार