सरकारको प्राथमिकतामा रहेका दर्जनौं विधेयक महिनौंदेखि संघीय संसद्मा अल्झिरहेका छन्। संघीय संसद्का समितिमा पनि दर्जनौं विधेयक अड्किँदा संसद्मा कानुन निर्माण पुरानै शैलीमा पछाडि धकेलिने देखिएको छ। संघीय संसद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएपछि दुई महिनाको अवधिमा एउटा विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको देखिँदैन।
संसद् सचिवालयका अनुसार समितिमा एक दर्जन विधेयक अड्किएका छन् यसकारण विधेयक पारितमा समस्या आएको छ। संसद्को बर्खे अधिवेशन असोज मसान्त सम्म मात्र चल्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा कानुन पारित गर्ने अवस्थामा विधेयक तयार नहुँदा बर्खे अधिवेशनले धेरै कानुन पारित गर्न नसक्ने देखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार यसको असर असोज महिनाको कार्यतालिकामा परेको छ। असोज १५ सम्मको प्रतिनिधिसभा कार्यतालिकामा कुनै पनि विधेयक अन्तिम रूपमा पारित गर्ने गरी राखिएको छैन; अधिकांश कार्यसूची विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने वा दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनेमै सीमित छन्। उनका अनुसार सरकारले यस अवधिमा ११ विधेयक दर्ता गरे पनि एक दर्जन विधेयक समितिमा अड्किँदा संसद्मा विधेयक आएको देखिने तर विगतको झैं नतिजा नदिने अवस्था आउने जोखिम बढाएको छ।
रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी भन्छिन्, ‘संसद्लाई सरकारका निर्णयमा छाप लगाउने रबर स्ट्याम्प बनाउनु हुँदैन। संसद् रबर स्ट्याम्प होइन। संसद् सरकारको अधीनस्थ कार्यालय पनि होइन। संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक प्रयोग गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो।’ उनी भन्छिन्, अब ‘सरकारले विधेयक ल्यायो, संसद्ले पारित गर्यो’ भन्ने सरल प्रक्रियाबाट माथि उठ्नुपर्छ। विधेयक कसले ल्यायो? कानुन कस्तो प्रक्रियाबाट बन्यो? त्यसले जनतालाई कस्तो परिणाम दियो? नेपाललाई धेरै कानुन चाहिएको छैन। नेपाललाई असल कानुन, सही प्रक्रिया र बलियो संसद् चाहिएको छ।
विज्ञहरू भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्दछ, समितिमा रहेका विधेयक पारित गराउनका लागि सरकारको बढी सक्रियता हुनुपर्दछ। चाडपर्व (दसैं) नजिकिँदै गर्दा संसद्को समयसीमा साँघुरिनु स्वाभाविकै मानिए पनि उपलब्ध सीमित दिनहरूमा तय गरिएका कार्यसूचीको प्रवृत्तिले संसद्लाई कानुन निर्माण गर्ने गम्भीर थलोभन्दा औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डी निकायमा सीमित पार्दै लगेको आभास दिएको विश्लेषण छ।’
विश्लेषकका अनुसार यसले संसद्को संस्थागत भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। जुनसुकै सरकार आए पनि कानुन निर्माणमा गति र गुणस्तर दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा, समयको दबाब देखाएर व्यवसाय (बिजनेस) लाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वस्थ संकेत मानिँदैन। चाडपर्वको मुखमा मात्र ‘देखाउने’ कार्यतालिका बनाइने परिपाटीको सट्टा संसद् वर्षभरि नै व्यवस्थित र रचनात्मक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन (चैतदेखि वैशाख/जेठ असारसम्मको अवधि) मा ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र ५ वटा विधेयक पारित भएका थिए। त्यसपछि कुनै विधेयक पारित भएका छैनन्। पारित भएका मध्ये तीन वटा बजेटसम्बन्धी, ६ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेका विधेयक र एक संसद्मा नियमित प्रक्रियाबाट दर्ता भएको विधेयकलाई जारी अधिवेशनले कानुनको रूप दिएको संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन पारित गरिएका ६ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ , सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ छन्।
बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र नियमित प्रक्रियाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएका छन्।
तर त्यसपछिको बजेट अधिवेशन र भदौ महिनामा भने संसद्मा दर्जन विधेयक दर्ता र प्रस्तुत गरिए पनि संसदीय क्यालेन्डरमा थप विधेयक पारित गर्ने कुनै मुख्य कार्यसूची नै राखिएन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संसद्मा विधेयक ‘ल्याउने’ र वास्तवमा तिनलाई ‘पारित गर्ने’ दुई फरक–फरक गतिमा चलिरहेको विश्लेषणको भनाइ छ। विधेयक दर्ता हुने क्रम बढे पनि तिनलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने कार्यसूची निरन्तर पछि धकेलिँदै गएको देखिन्छ। यसले संसद्लाई मूलतः विगतमा जस्तै विधेयक थन्क्याउने भण्डारण स्थलमा परिणत गरिरहेको आशंका बलियो बनाउँछ।
विश्लेषक भन्छन्, ‘एघार विधेयकको हालैको दर्ताले सरकारको मस्यौदा प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प नरहेको भए पनि देखाउँछ, तर संसद्को समग्र कार्यसूची र गत एक वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा विधेयक दर्ता हुनु मात्र पर्याप्त छैन। तिनलाई गम्भीर छलफल, समितिगत जाँचबुझ र समयमै अन्तिम पारितसम्मको प्रक्रियाबाट लैजाने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संसदीय अनुशासन दुवै आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा दुई तिहाइ बहुमतको सहज अवस्थामा समेत संसद् कानुन निर्माणको सशक्त थलोभन्दा वर्षमा एकदुईपटक ‘बिजनेस’ देखाउने कर्मकाण्डी निकायमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहनेछ।’
संसद् सचिवालयका अनुसार साउन १४ गते नै दर्ता भएका विधेयकमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक पर्छन्। कानुन मन्त्रालयबाट नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) र मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट बालबालिकासम्बन्धी र मानव बेचबिखनसम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्। यसबाहेक बालश्रम नियमनसम्बन्धी, राहदानी संशोधन, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। राष्ट्रियसभामा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण र आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा छन्।
यीमध्ये बालश्रम नियमन, राहदानी संशोधन, मेलमिलापसम्बन्धी र आन्तरिक वायु सेवा दायित्वसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले पहिले नै असारभित्र दर्ता हुने बताएका विधेयकहरू थिए, तर ढिलो दर्ता हुँदा पारित पनि ढिलै हुने संसद् अधिकारी बताउँछन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ४५ विधेयकको तुलनामा संसद्मा विधेयकको संख्या अझै सानो छ, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्नकै लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अझै दर्ता हुन बाँकी नै छन्। यी विधेयक दर्ता भएर पारित हुन अझै एक वर्ष धकेलिने सम्भावना देखिएको संसद्का अधिकारीको विश्लेषण छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ ०९:५४ मंगलबार