राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिक प्रतिशोध साध्न नभई मुलुकमा आवश्यक सुधार र प्रशासनिक रिक्तता मेटाउन ल्याइएको बताएका छन्।
बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले अध्यादेशको नियत र आवश्यकतामाथि प्रष्ट पारेका हुन्।
सभापति लामिछानेले विगतमा अध्यादेशलाई विपक्षी थुन्ने वा दल फुटाउने अस्त्र बनाइएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले भने मेरिटोक्रेसीका आधारमा संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्न यसको सहारा लिएको दाबी गरे।
‘विगतका गलत नियुक्ति सच्याउन र रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा योग्य व्यक्ति ल्याउन यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने, ‘यो कसैलाई दुःख दिन वा पार्टी फुटाउन ल्याइएको होइन।’
सुकुम्बासी समस्याबारे बोल्दै लामिछानेले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। उनले कुनै पनि नागरिकलाई विकल्पविहीन र घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लामिछानेले थपे, ‘नदी र ढलको किनारमा राखेर नागरिकलाई भोट बैंक बनाउने राजनीति अब अन्त्य हुन्छ, सरकारले उनीहरूको गाँस, बास र रोजगारीको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ।’
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा उनले सरकार गठन भएको एक महिना मात्र पुगेको उल्लेख गर्दै १०० दिनभित्र ठोस नतिजा निकाल्ने गरी काम भइरहेको बताए।
जिबी राईलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।
सेनाको सक्रियता र विज्ञप्तिका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूको आफ्नै कार्यशैली हुने भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
उनले रास्वपा मालिक बन्न नभई जनताको सेवक र सहजकर्ता बनेर काम गर्न सत्तामा गएको भन्दै सार्वजनिक सेवाको संस्कार बदल्नु नै आफूहरूको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८३ १६:४५ बुधबार