सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत पुग्नैपर्ने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त र प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११) र २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको दाबीसहित बदर घोषित गर्न उनीहरूको माग थियो। सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नियम १४० (११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गरेको थियो। कांग्रेसले त्यतिबेला नियमावली मस्यौदाका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता औंल्याउँदै समितिमा पठाउन संसद्समक्ष माग गरेको थियो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदा समितिमा लैजानुपर्ने विषय नभएको भन्दै पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो। सर्वोच्चले नियमावलीका व्यवस्था रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभा, संसद् सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समितिका संयोजक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ १०:४४ बिहीबार