अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५३औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नेपालको संसदीय समावेशिता, सुशासन र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, पाँच जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ४० वर्षमुनिका ३७ प्रतिशत युवा सांसदको सहभागिता रहेको उल्लेख गरे। संसद्मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै नेपाल समावेशिताका दृष्टिले प्रगतिशील अवस्थामा रहेको दाबी सभामुख अर्यालको छ।
विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभएको बताए। बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेशअनुसार कानून निर्माण गर्दै नीति निर्माणका हरेक चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
युवा पुस्ताको आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान र निर्णय प्रक्रियामा युवाको सहभागिताप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्ले यस वर्ष १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
सम्बोधनमा नेपालको संसद्लाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कागजरहित र पारदर्शी संसद् बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो। संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण तथा सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने अभ्यास सुरु भएको समेत उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउन माग गरिएको छ।
सम्बोधनमा सभामुख अर्यालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका संसद्बीच सहकार्य बढाउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता र जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। नेपालले समावेशी, उत्तरदायी र जनकेन्द्रित लोकतान्त्रिक शासन सुदृढ गर्दै उनले विश्वभर शान्ति, समानता र समृद्धिका लागि संसदीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २० आश्विन २०८३ १७:४६ मंगलबार





