ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउन बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो। 

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र सदस्यहरु, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल,  मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी,  महाशाखा प्रमुखहरू तथा मन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय टोलीको सहभागिता थियो। छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर समग्र विकास निर्माणका एकीकृत मोडलहरू तयार पार्ने समझदारी बनेको छ। 

बैठकमा पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो। 

ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सुनिल पौडेलअनुसार  प्रारम्भिक क्षति आकलन र त्यसपछि बन्ने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्ना प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न देखिएका चुनौती समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS) को संयोजनमा विज्ञहरूबाट नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ । योजना आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण (Baseline Scientific Evidence) सङ्कलन, पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुन:इन्जिनियरिङ र तथ्याङ्क मानकीकरण (Data Standardization) मा जोड दिएका थिए । व्यापार र आपूर्ति शृङ्खला (Continuous Supply Chain) लाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार सुदृढ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ को भूकम्पपछिका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गर्दै नयाँ ढङ्गले योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । स्थानीय संस्कृतिमा भएको क्षति (Loss in Culture) लाई समेत ध्यानमा राख्दै र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्र पुनर्बासका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडक लगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले सोही अनुसार बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति बनाइने बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। 

सरकारी निकायहरूबीच हुन सक्ने दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्नेछ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश  र स्थानीय तहको समन्वयमा संघीय  विभागीय मन्त्रालयहरूकै रहनेछ । पुनरुत्थान योजना (पीडीएनए)मा सबैको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।  

मन्त्री श्रेष्ठले हालैको बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्‍याएकाले भविष्यमा बढ्न सक्ने यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजनाहरू र करिडोर आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए । साथै लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई पुनर्निर्माण योजनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

'जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्दै स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, ऐतिहासिक पहिचान र समुदायको जीवनपद्धतिलाई सम्मान गरेर मात्र पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका योजना अघि बढाइनुपर्छ,' उनले भने। 

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक 'एनर्जी मिक्स' अवधारणा लागू गरिने बताए । साथै, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उनले बताए।