कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईस्क्याप) को वातावरण तथा विकास समितिको नवौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालका प्राथमिकता र चुनौतीलाई सशक्त रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायदेखि कृषि आधुनिकीकरणसम्मका राष्ट्रिय एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेकी छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा जुलाई १ देखि ३ सम्म आयोजना भइरहेको बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेकी हुन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेको, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको, जैविक विविधतामा क्षति पुगिरहेको तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय, सहज जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा अनुकूलनका लागि विकासशील मुलुकलाई थप सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जलवायुमैत्री कृषि, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विश्वस्तरमै अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। साथै भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेका वातावरणमैत्री तथा जैविक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँच दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रमका क्रममा मन्त्री चौधरीले यूएन ईस्क्यापकी कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सिया आलिस्जाहबानासँग भेटवार्ता गर्दै जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित उद्योग, कार्बन बजार, जैविक अर्थतन्त्र तथा नेपालका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल गरिन्।

त्यसैगरी बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल आवाल मिन्टूसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल–बंगलादेशबीच कृषि आधुनिकीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, दक्षिण–दक्षिण सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जैविक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका विषयमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ। मन्त्री चौधरीले दिगो जैविक अर्थतन्त्रमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकासलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट गर्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।