सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउन कानुनमार्फत बलियो एवम् अधिकारसम्पन्न नियामक संयन्त्र तयार पार्न लागिएको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आइतबार प्रदेशका सञ्चार निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारले नयाँ कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न लागेको मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सुनाए। उनले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि नियमनकारी निकाय सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने, ‘आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन-नियम चाहिएको हो।’
उनले प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारी तयारी रहेको बताए।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले संसद् तथा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू सरोकारवालाका सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित बलियो कानुनका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रको अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको सीमा प्रस्ट पारिने र यसले संघीय संरचनाअनुसार देखिएका कानुनी अन्योल समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गाले विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत उल्झनहरूबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रदेशका नेतृत्वकर्ताहरूले संघीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश कानुनसँग तादाम्य मिलाउन कठिन भएको र कार्यसम्पादनमा समस्या आएको बताएका थिए। उनीहरूले संशोधनको चरणमा रहेका विधेयकहरूमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी कार्यक्षेत्र स्पष्ट किटान गर्न मन्त्रीसमक्ष सुझाव पेस गरे।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रदेशका पदाधिकारीहरूबाट प्राप्त व्यावहारिक सुझावलाई विधेयकमा आवश्यकताअनुसार समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आमसञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर संवादमा रहने उल्लेख गरे।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १५:३६ सोमबार
