नेकपा (एमाले) का पूर्व नेता डा. भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आर्थिक विकासको आवरणमा आएको अमेरिकी राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्।

उनले नेपालको संविधानले कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु राष्ट्रहित र संविधानविपरीत भएको बताए।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. रावलले एमसीसी सम्झौता र त्यसका विभिन्न प्रावधानहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउने तर्क गरे।

‘एमसीसी परियोजना आर्थिक र विकासको आवरणमा आए पनि यो अमेरिकी विदेश नीति र सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग हो,’ डा. रावलले भने, ‘२३ वर्षअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग बनाइएको स्पष्ट पारेका थिए।’

उनले एमसीसी सम्झौताका विभिन्न दफाहरूले अमेरिकी सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। ‘सम्झौतामा प्रस्टै लेखिएको छ, यदि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत हुने कुनै नीति, कार्यक्रम वा गतिविधि गरेमा यो परियोजना एकतर्फी रूपमा रद्द हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो।’

डा. रावलले एमसीसी सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित दर्जनौं अन्य समझदारीहरू अझै पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए।