विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर संकलन भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन लैजाने तयारीसहित नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबाटै बहुमत जुटाएका छन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा कसैको प्रश्न चिन्ह नै रहेन। त्यही भएकाले हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेरै सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छौँ,’ विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने,‘अहिले छलफल गर्दै जाँदा बहुमत नै पु¥याएर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। जसअनुसार बहुमत जुटाइसक्यौँ।’ 

बर्तौलाका अनुसार मंसिर २ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकअनुसार ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको थियो। सोही हस्ताक्षर मंसिर १० गते नै सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ। 

अहिले कांग्रेसबाट ६५ जना निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन नभएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए। ‘कम्तीमा प्रतिनिधिसभामा कायम २७५ सिटमध्ये बहुमत १३८ जनाको हस्ताक्षर जुटाउने उद्देश्य राखेर हामीले काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा अहिलेसम्म ६५ जना साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’ 

यसरी एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ गरी १४० जना सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। 

कांग्रेसले भने हालसम्म संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छैन। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसको निरूपण अदालतको विषय भनेको छ। 

पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिचको पारिवारिक भेटपछि मंसिर २३ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्। अहिले त्यही रिटमा बहुमत जुटाउने गरी थप सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

यता ठुलो संख्यामा सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्दा कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले भने हस्ताक्षर दिएका छैनन्। प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता डा. शेखर कोइरालालगायतका केही नेताहरूले भने अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्। तर केही पदाधिकारी र इतर पक्षकै सांसदहरूले भने हस्ताक्षर दिइसकेका छन्। 

‘हामीले संकलन गरेको हस्ताक्षर अब हाम्रो रिटको कानुनी पक्ष हेरिरहेका कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई बुझाउँछौँ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘हामीबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले हेरिराख्नुभएको छ भने, एमालेको रमेश बडालले हेरिरहनुभएको छ। कसरी जाने? उहाँहरू नै निर्णय गर्नुहुन्छ।’ 

उनका अनुसार एक दुई दिनभित्रमै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालत पुर्‍याउने तयारी छ। 

‘अरू दल पनि आउँछन्’

कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतकहरू पूरक निवेदन सर्वोच्चसम्म पुग्दा अन्य दल र केही स्वतन्त्र सांसदको पनि हस्ताक्षर जुट्ने दाबी गर्छन्। ‘हामी मात्रै हुन्नौँ, अन्य दलका साथीहरूसँग पनि संवादमा छौँ। सकारात्मक जवाफ आएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने। 

घिमिरेका अनुसार हालसम्म महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सकारात्मक देखिएका छन्। ‘रेसम चौधरी जीसँग पनि कुरा भएको छ। उहाँका पार्टीका पनि केही आउँछन्। यस्तै जसपा नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने,‘ती पार्टीबाट सकभर संस्थागत, नभए केही सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा पनि आउँछन्।’ 

कांग्रेस–एमालेबाहेकका केही सांसदहरूले हस्ताक्षर पठाइसकेको पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए। तर, ती सांसदको नाम भने उनले खुलाउन चाहेनन्। 

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पूरक निवेदन सर्वोच्च पुर्‍याउँदासम्म १५० जना जति निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुट्ने दाबी गर्छन्। ‘तीन दिनभित्र कम्तीमा १५० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित हामी सर्वोच्च पुग्छौँ,’ बर्तौलाले भने।